‘मुलुकी अपराध संहिताको परिच्छेद–२७ को दफा २८९ को केही उपदफा’हरू संशोधन गरौं ! - Naya Online

‘मुलुकी अपराध संहिताको परिच्छेद–२७ को दफा २८९ को केही उपदफा’हरू संशोधन गरौं !

निनाम कुलुङ ‘मङ्गले’


विसं २०६२/०६३ पछिको राजनैतिक परिवर्तनपछि पनि नेपालका आदिवासी जनजाति, दलित, मुसलमान, मधेसी, महिला, पिछडिएका क्षेत्रका जनता, तेस्रो लिङ्गीलगायत सम्पूर्ण उत्पीडितहरूले आ–आफ्नो मौलिक हक, धार्मिक हक, सांस्कृतिक हक, मानवअधिकार आदि प्रयोग गर्न र उनीहरूले आफ्नो भाषा र भेषभुषाको प्रयोग, धर्म, संस्कार, संस्कृतिको, निर्वाध रूपमा गर्न/गराउन पाएका छन् त ? बुझ्नेहरूका लागि प्रश्न गम्भिर छ । खासमा विसं २०६८ को राष्ट्रिय जनगणना हेर्ने हो भने, नेपालको कुल जनसंख्याको ४.३९ प्रतिशत मुसलमान छन् भने लगभग ३६ प्रतिशत आदिवासी जनजातिहरूको रहेको छ ।

नेपालका आदिवासी जनजाति, दलित र मुसलमानहरूले आफ्नो मौलिक हक, धार्मिक हक, सांस्कृतिक हक, मानवअधिकार आदि प्रयोग गर्न र उनीहरूले आफ्नो भाषा, भेषभुषा, संस्कृति र संस्कारगत कार्यहरू किन निर्वाध रूपमा गर्न पाईरहेका छैनन् त ? नयाँ नेपाल, त्यो पनि गणतान्त्रिक नेपाल, अझ भएन, विश्वकै उत्कृष्ठ ! भनिएको नयाँ संविधान र धर्म निरपेक्षता लागू भई सकेको नेपाल ! प्रश्न साँच्चै गम्भीर छ । तर… फलतः गत भदौं १० गते झापा जिल्लाको झापा गाउँपालिको–३ का वासिन्दा रफिकुल आलमले राज्य र राज्य पक्षका मान्छेहरूले मान्छेभन्दा प्यारो ! ठानेको/मानेको जनावर गाई–गोरु ! काटेको/मारेको आरोपमा प्रहरीको गोली खाएर मर्नु पर्यो (गोली लागेर घाइते भएका उनलाई अस्पताल लगेर उपचार गर्नेक्रममा मृत्यु भयो ।) यसरी हेर्दा नेपालमा गणतन्त्र, विश्वकै उत्कृष्ठ ! भनिएको नयाँ संविधान र धर्म निरपेक्षता लागू भई सक्दा पनि राष्ट्र र राष्ट्रपक्षका मान्छेहरूका लागि मान्छेभन्दा प्यारो र महत्वपूर्ण मानिएको जनवार गाई–गोरु ! मारेको आरोपमा प्रहरीको गोली खाएर मर्नुपर्ने, ३ वर्ष (पहिले १२ वर्ष थियो) जेल बस्नुपर्ने, २०–२२ हजार देखि ५०–६० हजारसम्म (फैसला गर्ने श्रीमान/न्यायाधीशको तजबिजमा भरपर्ने) जरिमाना तिर्नुपर्ने अवस्था बाँकी नै रहेको छ । यसरी हेर्दा विडम्बना के देखिन्छ भने, अझै पनि राज्य र राज्य पक्षका मान्छेहरूका लागि मान्छेभन्दा प्यारो र महत्वपूर्ण मानिएको जनवार गाई–गोरु ! मारेको आरोपमा हामी जस्ता उत्पीडितहरूले कहिलेसम्म प्रहरीको गोली खाएर मर्नुपर्ने, ३ वर्ष (पहिले १२ वर्ष थियो) जेल बस्नुपर्ने, २०–२२ हजार देखि ५०–६० हजारसम्म (फैसला गर्ने श्रीमान/न्यायाधीशको तजबिजअनुसार) नगद जरिवाना तिर्नुपर्न वाध्यता रही रहने हो ? अहिले नै केही भन्न सकिने अवस्था रहेन । फलतः गत बुधबार (विसं २०७७ भदौं १०) मा झापा जिल्लाको झापा गाउँपालिको–३ का वासिन्दा रफीकुल आलमले राज्य र राज्य पक्षका मान्छेहरूले मान्छेभन्दा प्यारो ! ठानेको/मानेको जनावर गाई–गोरु ! काटेको÷मारेको आरोपमा प्रहरीको गोली खाएर ज्यान गुमाएका थिए ।

कुरो सोही प्रसंगबाट सुरु गरौं । हुन त त्यसअघि नै ‘मंगोल नेसनल अर्गनाईजेसन’ (एमएनओ) का नेता÷कार्यकर्ता वा भनौं समर्थकहरूले नेपालको राष्ट्रिय झण्डा जलाएको घटना पनि सेलाईसकेको थिएन । आजभोलि त ‘एमएनओ’ पनि दुई फ्याक (निर्वाचन चिन्ह कुखुराको भाले र सिंह) भएका छन् अरे ! त्यसैले नेपालको राष्ट्रिय झण्डा जलाउनेहरू पनि ‘एमएनओ’का कुन समूह थिए ? कुखुराको ‘भाले’वालाहरू थिए कि, ‘सिंह’वालाहरू ? त्यतातिर अहिले नजाऊँ । किनभने, यो देशको विडम्बना कस्तो छ ? मैले भनी रहनै पर्दैन । खासगरी अहिले देशको बहालवाला संघीय कानुनमन्त्री लिम्बू जातिका छिन् । जुन जातिले आफ्नो परम्परागत संस्कारअनुसार ‘मेफ्रेवाः/मेअ्फे्रअ्वा’ भन्ने आजा–पूजा गर्दा देउतालाई गाईको टाउको चढाउनु पर्छ । उता तत्कालीन सभामुख तथा हाल (नेकपा) का संसदीय दलका उपनेता रहेका सुवास नेम्बाङ नामका ‘लिम्बु बाहुन !’ अहिलेको संविधान जारी भएपछि (२०७२ मा) उठेको असन्तुष्टिप्रति लक्षित गर्दै, नेपालको पश्चिम भेगतिर जाँदा ‘अहिले जारी भएको संविधान नेपालको मात्रै होइन !, एसिया महादेशको मात्रै होइन !!, विश्वकै उत्कृष्ठ संविधान हो !!!’ हो भन्थे भने, यिनै सुवास नेम्बाङ नामका ‘लिम्बु बाहुन !’ पूर्वतिर जाँदा भने, उनैले ‘नेपालको मात्रै होइन !, एसिया महादेशको मात्रै होइन !!, विश्वकै उत्कृष्ठ !!!’ हो भनिएको त्यही संविधानमा कतै कमी–कमजोरी रहेको भए, त्रुटी भएको भए, संशोधन गर्न सकिने, भारतको संविधान पनि ५० औं पटक संशोधन हुँदै आएको भन्थे । त्यसैले सुवास नेम्बाङ नामका ‘लिम्बु बाहुन !’ ज्यु, हजुरले नेपालको मात्रै होइन !, एसिया महादेशको मात्रै होइन !!, विश्वकै उत्कृष्ठ संविधान हो !!!’ भन्नु भएको संविधान अब संशोधन गर्नैपर्ने देखिन्छ । त्यसैले अब तपाईँ (सुवास नेम्बाङ ज्यु) ले नेपालका साँच्चैका बाहुन कमरेडहरूलाई मनाएर ‘मुलुकी अपराध संहिताको परिच्छेद–२७ को दफा २८९ को केही उपदफा’हरू संशोधन वा परिमार्जन अथवा त्यसमा थपघट गराउनेतर्फ पहल गर्नुहोस् । सुवास नेम्बाङ नामका ‘लिम्बु बाहुन !’ ज्यु, हजुरले यसो गर्न सक्नु भएमा तपाईको पनि कल्याण हुनेछ, नेपालका आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम लगायत धार्मिक अल्पसंख्यक र अन्य जातजातिहरूको पनि कल्याण हुनेछ !

हुन त म (यो पंक्तिकार) आफू किरातीभित्रको कुलुङ जाति भए तापनि लिम्बुवानको पनि फेदाप क्षेत्रको तत्कालीन सम्दु गापं/गाविस को ७ नम्बर वडा र हाल फेदाप गाउँपालिका–४ संगपु, तुम्फुङला/तुम्भुङला टोल–गाउँको वासिन्दा हुँ । त्यस्तै मेरो आमा (मावलीहरू) लुम्फुङवा थरको लिम्बु हो । म मावलीमै हुर्के/बढेको हुनाले म सानो हुँदा साह्रै बिरामी (झण्डै मरेकोले !) भएकोले गर्दा म बाँच्ने अपेक्षा राखेर/आशामा मेरो मावली बोजु उहाँ ह्वाकको ‘आगे/आगे सुब्बा !’ खलकको इङनाम लिम्बुहरूको चेली हुनु हुन्थ्यो) ले ‘मेफ्रेवाः/मेअ्फे्रअ्वा’ भन्ने आजा–पूजा गरेको थाहा छ । म अभैm पनि त्यो पूजा अलि–अलि सम्झिुन्छ । तर, सो पूजा ‘युमा’ बोजुले गरेको हो वा दुवा–तुवा बाजेले गरेको हो ? म अहिले प्रस्टसँग सम्झन सक्दिन । यसरी मेरो मावली बोजुकोे विश्वासका र, कारण उहाँको जोडबलले ‘मेफ्रेवाः/मेअ्फे्रअ्वा’ भन्ने आजा–पूजा गरेकै कारण आजसम्म म बाँची रहेको छु । यसरी आफ्नो विश्वास र मान्यताअनुसार मेरो आयु बढाउने कार्यमा संलग्न रहनु भएका मेरो बोजु, ‘युमा’ बोजु लगायत मलाई जन्म दिने मेरी ममतामयी आमा कन्नेदेवी र बुबा श्यामबहादुर (उहाँको तरुनीहरूले राखिदिएको फूल नामः मनपरे कान्छा । किनभने, उहाँ आफूलाई मन नपरेको तरुनीहरूले जतिसुकै कर–बल गरेर धान नाच्नका लागि तान्दा पनि उनीहरूसँग धान नाच्नु हुन्न थियो अरे ! कारण त्यो वेला धेरै टाढा–टाढाको गाउँसम्म पनि श्यामबहादुर अर्थात् ‘मनपरे कान्छा !’ जत्तिको राम्रो अर्थात् ‘नालिगेन थाङबेन’ तन्नेरी/तन्देरी अरु कोही थिएनन् अरे !) लाई मेरो कोटि–कोटि नमन छ । यसरी पखेरेबारारीको तल गैह्री–गैरीबारीमा गरिएको त्यो ‘मेफ्रेवाः/मेअ्फे्रअ्वा’ भन्ने आजा–पूजा थानमा (देउता) लाई चढाईएको टाउकोचाहिँ ‘गाई’को नभएर ‘राँगा’ वा ‘भैंसी’को थियो । तर, ‘युमा’ बोजु अथवा फेदाङबा दुवा–तुवा बाजेले फलाक्दा (पतुर्दा) टाउकोचाहिँ गाईको हो है ! भनी फलाकेका/पतुरेको धमिलो सम्झना छ ।

माथिको लामो र पट्यार लाग्दो प्रसंग किन पनि उल्लेख गरिएको हो भने, अहिले हाम्रो नेपालको बहालवाला केन्द्रीय (संघीय) कानुनमन्त्री लिम्बु जातिका महिला छिन् । उनले चाहेमा जसरी विसं २०७२ मा आएको नयाँ संविधान र विसं २०७४ मा आएको ‘मुलुकी देवानी संहिता भाग–३ परिच्छेद–१ को दफा ७२ को उपदफा (३) मा व्यवस्था गरिएझै व्यवस्था अझै गर्न सकिन्थ्यो । स्मरणीय छ, उपदफा (३) मा व्यवस्ता भएअनुसार उपदफा (१) को (खण्ड) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ‘दफा ७० को उपदफा (२) बमोजिम भएको विवाह बदर हुने छैन ।’ स्मरणीय छ, ‘दफा ७० को उपदफा (२) मा ‘उपदफा (१) को (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आफ्नो जातीय समुदाय वा कुलमा चली आएको चलन अनुसार विवाह गर्न हुने नाता सम्बन्धमा विवाह गर्न वा गराउन कुनै बाधा पर्ने छैन ।’ भनिएको छ । त्यसैले हालका संघीय कानुनमन्त्री ज्युले आफू पद र शक्तिमा भएको यो वेला सामथ्र्य, जाँगर र आँट भएदेखि अहिलेका कानुनमन्त्री ज्युले आफ्नो धर्म, जाति र समुदाय (किरात/किराती), बौद्घ धर्मालम्बी, मुसलमान र क्रिश्चियन धर्मालम्बीहरूप्रति सदाशयता राखेर हाल लागू भएको ‘मुलुकी अपराध संहिता’को भाग–२ को परिच्छेद–२७ को कुनै दफा वा उपदफामा (१) (क), (२ं) (ख), (३) (ग), …, …, थपेर वा संशोधन गरेर ‘परम्परादेखि धार्मिक र जातीय रूपमा ‘गाई–गोरुको मासु’ खाँदै आएका तथा आफ्नो पितृलाई पूजा–आजामा ‘गाई–गोरुको मासु’ चढाउँदै आएका जातजाति र समुदाय (किरात/किराती), बौद्घ धर्मालम्बी, मुसलमान र क्रिश्चियन धर्मालम्बीहरूप्रति गौ–हत्या गरेको अपराध वा कसुर गरेको ठहर्ने छैन ।’ भन्ने व्यवस्था गर्न/क्लज थप्न सकिन्छ । तर, यत्ति जाबो काम गर्ने आँट र जाँगर पनि हाम्रो भनिएका मान्छेहरू पदीय हैसियत र शक्ति (ठाउँ) मा पुग्दा पनि गर्न सक्दैनन् ! त्यसैले त नेपालका आदिवासी जनजाति, धार्मिक अल्पसंख्यक तथा सम्पूर्ण उत्पीडितहरूका लागि अहिले पनि ‘के गर्नु र खै, तिमी हाँस पो म बसौला रोई !’ भने जस्तो भएको छ ।

खासगरी हाल ‘राई !’ भनेर चिनिने खुम्ब, लिम्ब लगायत किराती जातिहरूले आप्mनो परम्परागत संस्कारअनुसार पूजा–आज गर्दा (जस्तै लिम्बुले ‘मेफ्रेवाः/मेअ्फे्रअ्वा’ भन्ने आजा–पूजा गर्दा) देउतालाई गाईको टाउको चढाउनु पर्छ भन्ने त माथि नै उल्लेख भएको छ । त्यस्तै कलुङ जातिले मरेको मान्छेलाई बाटो लगाउँदा ‘गाई–गोरुको मासु’ चढाउनु पर्छ । तर, जंगबहादुर राणाले विसं १९१० मा ल्याएको मुलुकी ऐनले खुल्ला रूपमा ‘गाई–गोरु काटमार गर्न बन्देज लगाएपछि कुलुङ समुदायले मरेको ‘गाई–गोरुको छाला’ सुकाएर राखेर भए पनि हजारौं वर्षदेखि आफ्नो पिता–पूर्खाहरूले गरिआएको परम्परालाई धानी रहेका/जोगाएका छन् ।

तर, हाम्रो भनिएका मान्छेहरू नै जस्तै सुवास नेम्बाङ, डाक्टर विजय सुब्बा, डाक्टर शिवमाया तुम्बाहाङफे नामका ‘लिम्बु बाहुन !’, शेरधन ‘राई !’ नामका ‘राई ! बाहुन !, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, किरण गुरुङ नामका ‘गुरुङ बाहुन !’, डाक्टर जगमान गुरुङ नामका ‘ओली बाहुन !’, नन्दबहादुर पुन (पासाङ), वर्षमान पुन (अनन्त), रामबहादर थापा (बादल) र रामबहादर थापा (हुस्सु) नामका ‘मगर बाहुन !’, कृपासुर शेर्पा र पासाङ शेर्पा नामका ‘शेर्पा बाहुन !’, सन्तु दराई नामका ‘दराई बाहुन !’, शेरबहादुर तामाङ नामका ‘तामाङ बाहुन !’ लगायतका ‘छोटे–बडे !’ आदिवासी जनजातिका बाहुन कमरेडहरू (जो असलीयतमा राज्य पक्षका मान्छेहरूको ‘झोलेपोके !’ मात्रै बनी रहेका छन्) रहेसम्म आदिवासी जनजाति, दलित र मुस्लिमहरूका आम सर्वसाधारण जनताले खाने भनेको त गोली नै हो !, बस्ने भनेको त जेलमा नै हो !, साथमा २०–२२ हजार देखि ५०–६० हजारसम्म (पैmसला गर्ने श्रीमान÷न्यायाधीशको तजबिजअनुसार) नगद जरिवाना तिर्नुपर्न वाध्यता त छँदैछ ।

उता नेपालका मूलधारका मिडिया भन्ने र भनिनेहरूले पनि मिलेसम्म गाई–गोरु !’ मारेको समाचारलाई ब्यानर न्युज नै बनाउने गर्छन् ! तर, उनीहरू (नेपाली मूलधारका भनिएका मिडियाहरू) ले ‘राज्य र राज्यपक्षका मान्छेहरूका लागि मान्छेभन्दा प्यारो र महत्वपूर्ण मानिएको जनवार गाई–गोरु !’ र तिनका बाच्छा–बाच्छीलाई गाई ब्याउने बित्तिकै वा केही महिनापछि नै दूध धेरै खाने लोभमा सडक–गल्लतिर जताभावी छाडा छाडिदिएको र मान्छेभन्दा प्यारो ठानिएको ‘गाई–गोरु !’ लाई नै पनि बुढेसकालपछि (ब्याउन छाडेपछि) राम्रोसँग स्याहार सुसार नगरेर सडक–गल्लीतिर जताभावी छाडा छाडिदिएको बारेमाचाहिँ केही लेख्दैन/देख्दैनन् ! किन ? जबकि, विसं २०७४ देखि नेपालमा लागू भएको ‘मुलुकी अपराध संहिता’को भाग–२ को परिच्छेद–२७ को पशुपंंक्षी सम्बन्धी कसूरको धारा २९० को (१) मा ‘कसैले पशुपंंक्षीलाई कुटी, हिर्काई वा बोक्न सक्ने क्षमताभन्दा बढी भारी बोकाई वा सामथ्र्यभन्दा बढी दौडाई वा रोग, घाउ, खटिरा वा अन्य हानिकारक बस्तु सेवन गराई वा अन्य कुनै प्रकारले यातना दिन वा आपूmले पालेको पशुपंंक्षी रोगी वा वृद्घ भएको कारणले सार्वजनिक रूपमा छाड्न वा कुनै किसिमबाट निर्दयी वा कु्रर व्यवहार गर्न हुँदैन …’ भनिएको छ । यसरी हेर्दा ‘राज्य र राज्यपक्षका मान्छेहरूका लागि मान्छेभन्दा प्यारो र महत्वपूर्ण मानिएको जनवार गाई–गोरु !’ र तिनका बाच्छा–बाच्छीलाई सडक–गल्लीतिर जताभावी छाडा छाडिदिएको बारेमा चाहिँ खै त नेपाली मूलधारका भनिएका मिडियाहरूले समाचार छाप्ने गरेको ? सो बारेमा खै त ‘एङ्कर न्युज’ र ‘ब्यानर न्युज’ बनाएर छापेको ? अनि ‘राज्य र राज्यपक्षका मान्छेहरूका लागि मान्छेभन्दा प्यारो र महत्वपूर्ण मानिएको जनवार गाई–गोरु !’ र तिनका बाच्छा–बाच्छीलाई सडक–गल्लीतिर जताभावी छाडा छाड्नेहरूलाई प्रहरी–प्रशासनले खै पक्डेर कारबाही गर्ने गरेको ?

अन्तमा नेपालको मात्रै नभएर विश्वकै उत्कृष्ठ ! भनिएको नयाँ संविधान जारी गरेको पाँचौ वर्ष पुगेको अवसरमा राज्य पक्षका केही मान्छेहरूले जस्तै सभामुख अग्नि सापकोटा ‘कञ्चन’, पूर्व सभामुख सुवास नेम्बाङ, (‘लिम्बु बाहुन !’), …, लगायतले नेपालको मात्रै नभएर विश्वकै उत्कृष्ठ ! भनिएको नयाँ संविधानलाई आवश्यक परे संशोधन गर्न सकिने वा गर्नुपर्ने भन्ने भनाइहरू सार्वजनिक रूपमा आएकोले गर्दा संविधानका अरु विषयहरूमा पनि संशोधन र थपघट होला नै । साथसाथै ‘मुलुकी अपराध संहिता’को भाग–२ को परिच्छेद–२७ को पशुपंंक्षी सम्बन्धी कसूरको धारा २९० को (१) मा लगायतमा थपघट वा संशोधन गर्नेतर्पm हामीले अहिलेदेखि नै लबिङ गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि विसं २०७२ मा आएको नयाँ संविधान र विसं २०७४ मा आएको ‘मुलुकी देवानी संहिता भाग–३ परिच्छेद–१ को दफा ७२ को उपदफा (३) मा व्यवस्था गरिएझै व्यवस्था गर्नु पर्छ । मरणीय छ, ‘मुलुकी देवानी संहिता भाग–३ परिच्छेद–१ को दफा ७२ को उपदफा (३) मा व्यवस्ता भएअनुसार –उपदफा (१) को (खण्ड) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ‘दफा ७० को उपदफा (२) बमोजिम भएको विवाह बदर हुने छैन ।’ भनिएको छ । स्मरणीय छ, ‘दफा ७० को उपदफा (२) मा ‘उपदफा (१) को (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आफ्नो जातीय समुदाय वा कुलमा चली आएको चलन अनुसार विवाह गर्न हुने नाता सम्बन्धमा विवाह गर्न वा गराउन कुनै बाधा पर्ने छैन ।’ भनिएको छ । त्यसैले हालका संघीय कानुनमन्त्री ज्युले आफू पद र शक्तिमा भएको यो वेला सामथ्र्य, जाँगर र आँट देखाएर ‘मुलुकी अपराध संहिता’को भाग–२ को परिच्छेद–२७ को पशुपंंक्षी सम्बन्धी कसूरको धारा २९० को (१) मा लगायत दफा, उपदफाहरूमा थपघट वा संशोधन गर्नेतर्फ कदम चालेमा उहाँ स्वयम् र नेपालका आदिवासी जनजाति, दलित, मुसलमान लगायत धार्मिक र साँस्कृतिक रूपमा उत्पीडितहरूका लागि सहज हुने थियो । कानुनी वाधा–अड्चनहरू प्नि सँधैका लागि हट्ने थियो । साथै नेपालका आदिवासी जनजातिहरू, दलितहरू, मुसलमान र धार्मिक रूपमा उत्पीडितहरूले आफ्नो मौलिक हक, धार्मिक हक, सांस्कृतिक हक, मानवअधिकार, व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न पाउने थिए ।

प्रस्तुत लेख लेखकका निजी विचार हुन् –सम्पादक ।

नयाँअनलाइनसँग एप्समा पनि जोडिनुसक्नुहुनेछ । एन्ड्रइडको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । त्यसैगरी हामीलाई फेसबुकट्वीटर र युट्युवमा पनि पच्छ्याउन सक्नुहुनेछ ।



सम्बन्धित शीर्षकहरु

देउवाको सरकारलाई संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई पालना गर्न र दायित्वबाट नभाग्न आग्रह

काठमाडौं , ५ कार्तिक । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेशका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारले...

सरकारको प्रवक्तामा पार्वत गुरुङ

काठमाडौँ, ३ कार्तिक । मन्त्रिपरिषदको बैठकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिन्त्री पार्वत गुरुङलाई सरकारको प्रवक्ता...

किरात धर्ममा आएका विकृतिहरूबारे सवालजवाफ

(किरात सन्देश मासिक, वर्ष ३, अंक ४, २०५४ मा प्रकाशित लेखमाथि प्रतिवाद) तान्छोप्पा पत्रिका...

डा. भट्टराईलाई मानहानीको मुद्धा लगाउनु पर्छ : राप्रपा अध्यक्ष डा.प्रकाशचन्द्र लोहनी

काठमाडौं, २९ असोज । राप्रपाका अध्यक्ष डा.प्रकाशचन्द्र लोहनीले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका नेता...

नेकपालाई डा. भट्टराईको जवाफ : दोषी ठहरिए दण्ड भोग्न तयार छु

काठमाडौं, २८ असोज । पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा.बाबुराम भट्टराईले बुढिगण्डकी...

त्यो भर्चुअल जानकारी र अहिलेको भर्चुअल दुनियाँ

देवेन्द्र सुर्केली दिनको ठीक ११ बजेदेखि ‘क बाट कमल, ख खरायो’ आवाज आउँछ ।...

मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन : अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेल नियुक्त

काठमाडौं, २८ असोज । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको...

डा. बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डले अर्वौ रकम घुस लिएको प्रमाणित गर्न नेकपाको चुनौती

काठमाडौं , २८ असोज । पुर्व प्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम...

बुढीगण्डकी परियोजना विषयमा उच्चस्तरीय र निष्पक्ष छानवीनको माग : डा. भट्टराई

काठमाडौं, २६ असोज । पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले बुढीगण्डकी परियोजना अलपत्र पारेको विषयमा उच्चस्तरीय र निष्पक्ष...

हिलाम्मे सडकले यात्रुलाई सास्ती

पवित्रा लिम्बू खजुम तेह्रथुम, २५ असोज । तेह्रथुम बसन्तपुर म्याङ्लुङ सडकखण्ड विगत केही वर्ष...