खतरामा नेपाली लोकतन्त्र - Naya Online

खतरामा नेपाली लोकतन्त्र

विजय लुम्फुङवा लिम्बु

म वर्तमान नेपालको संविधान आदिवासी जनजाति, मधेशी र उत्पीडित समुदायप्रति विभेदकारी छ भन्ने मान्दछु । तर पनि सिमित लोत्रतान्त्रिक अधिकारहरू वर्तमान संविधानले दिएको छ । लोकतान्त्रिक अधिकारलाई संस्थागत गर्ने कार्य संविधानको कार्यन्वयनले पनि महत्वपुर्ण भूमिका खेल्दछ भने संविधानको उलङ्घनले लोकतन्त्र खतरामा पर्दछ । वर्तमान नेपालको लोकतन्त्र खतरामा छ, यसै परिपेक्षमा केहि चर्चा गर्ने प्रयास गर्दछु ।

लोकतन्त्र शायद राजनीतिशास्त्रका सबैभन्दा विवादित शब्द होला, कुनै पनि निरङ्कुश शासकले पनि लोकतन्त्र कै लागि शासन गरेको औचित्य पुष्टि गर्ने गर्दछन्, एकदलीय शासन शासकले पनि आफूलाई लोकतन्त्र कै पहरेदार ठान्छन् । लोकतन्त्र (Democracy) ग्रीक शब्द Demos जसको अर्थ जनता र Kratos जसको अर्थ शक्ति अथवा शासनबाट बनेको हो । यस प्रकार समान्य अर्थमा लोकतन्त्रको अर्थ जनताको शासन अथवा जनताले गर्ने शासन भन्ने बुझिन्छ । आधुनिक लोकतन्त्रमा प्रत्येक देशको संविधान बमोजिम जनताले गर्ने शासनमा जनताले प्रतिनिधि चुन्छन् जसमार्फत जनताको लागि शासन गर्दछन् । त्यसैले संविधान लोकतन्त्रमा अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालको संविधान संविधानसभाद्धारा निर्माण गरिएको हो, जुन संविधानको लागि नेपाली जनताले ७० बर्ष सम्म सङ्घर्ष गरे । तर संविधान सभाले नेपाली बहुलवादी समाजले चाहे जस्तै संविधान त दिएन, तर पनि लोकतन्त्रका सामान्य अधिकारहरू प्रदान गरेको छ । कुनै पनि निरङ्कुश शासकले सबैभन्दा पहिले संविधानका धाराहरूको अपव्याख्या गदै उलङ्घन गर्छन् वा ठाडै संविधानको बर्खिलाप कदमहरू चाल्दछन् । वर्तमान अवस्थामा केपी ओलीले पनि संविधानको अपव्याख्या गदै वर्तमान जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरूको संसद प्रतिनिधि सभा भंग गरेकोछ । त्यसैले यो लोकतन्त्र माथीको प्रहार हो । यसैले केपी शर्मा ओली एक नयाँ निरङ्कुश शासक हो, जसले नेपाली लोकतन्त्रलाई खतरामा पारेकोछ ।

किन लोकतन्त्र खतरामा छ ?
नेपाली लोकतन्त्रको मुख्य विषेशता भनेको संघीयता, समावेशीता र धर्म निरपेक्षता हो । पछिल्लो लोकतान्त्रिक जन आन्दोलनको उपलब्धी पनि हो । यी तीनै बिषेशताले लोकतन्त्रको परिभाषालाई अझ सार्थक तुल्याएकोछ । नेपालको संविधानमा संघीयता, समावेवीता र धर्म निरपेक्षता नेपाली बहुलवादी समाजले चाहे जस्तो त छैन, यद्यपी सामान्य लोकतन्त्रका मुल्य र मान्यताहरू वर्तमान नेपालको संविधानमा छ । कुनै पनि शासन व्यवस्थामा नेतृत्व कस्तो हुन्छ, त्यसले आन्दोलनको उपलब्धी र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्छ गर्दैन भन्ने कुरा निक्र्यौल गर्दछ । व्यवस्था मात्र होइन व्यवस्था चलाउने व्यक्तिमा पनि लोकतन्त्र भर गर्दछ भन्ने कुरा अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको नेतृत्व, भारतमा मोदीको नेतृत्वले स्पष्ट गरेको छ । हारभर्ट युनिभर्सिटीका प्रोफेसर स्टेफेन लेभेस्की र डानियल जिब्ल्याटले हाउ डेमोक्रेसी डाइस् पुस्तकमा वर्तमान विश्वमा लोकतन्त्रको हत्या सैनिक कु र शसस्त्र आन्दोलनबाट मात्र होइन जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरूबाट पनि हुन्छ भनेर उल्लेख गर्नु भएको छ । वहाँहरूले यसको उदाहरण लागि हंगेरी, टर्की, पेरु, भेनेज्युएला र अमेरिकाको उदाहरण दिनुभएको छ । प्रोफेसर स्टेफेन लेभेस्की र डानियल जिब्ल्याटको सिद्धान्त अनुसार तानाशाह शासकको विषेशता निम्न हुन्छन् । १) खेलको लोकतान्त्रिक नियमहरूलाई अस्वीकार गर्नु २) राजनीतिक विपक्षीहरूको वैधतालाई नकार्नु ३) असहिष्णुता वा हिंसाको प्रोत्साहन गर्नु ४) मिडिया सहित प्रतिद्धन्दीहरूको नागरिक स्वतन्त्रता घटाउनु । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यी चारवटै विशेषताहरू देख्न सकिन्छ जसलाई निम्न रूपमा उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

१) खेलको लोतान्त्रिक नियमहरूलाई अस्वीकार गर्नु
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान, नियम र संसदीय परम्परालाई तिलान्जली दिन्दै तानाशाह प्रवृतिले शासन व्यवस्था सञ्चालन गदै आएकोछ । वर्तमान प्रधानमन्त्रीले संसदको विघटन नेपालको संविधानको धारा ७६(१) र (७), हाम्रो आफ्नै संसददिय अभ्यास र संसदीय प्रणालीको देशको अभ्यास अनुसार विघटन गरिएको कुरा उल्लेख गरिएको छ । तर वर्तमान संविधानमा संसदको विघटनको परिकल्पना गरेको छैन । बरु विकल्पहरूको व्यवस्था गरेको छ । प्रधानमंत्रीले ती विकल्पहरूलाई अवसर दिएन । संसदमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने हिम्मत गरेन, संविधानको धारा धारा ७६ (१) बमोजिम सरकारको गठन भए पनि यदि संसदले काम गर्न दिएन भने संसदमा विश्वासको मत लिने व्यवस्था संविधानको धारा ७६ को (२), (३), (४), (५) र (६)मा छ, सरकारले ती धाराहर सक्रिय गर्नु पर्दथ्यो तर सरकारले त्यो गर्ने हिम्मत गरेन । फेरि सरकारलाई संसदले होइन आफ्नै दलले ¥याख्¥याख्ती पारेको थियो । सरकारले शुरुदेखि नै संसदलाई छल्ने काम गदै आएको थियो । संवैधानिक आयोगसम्बन्धी संशोधन विधेयक, दल फेरबदल सम्बन्धी संशोधन विधेयक जनताको प्रतिनिधि थलो संसदलाई छलेर अध्यादेश मार्फत ल्याएको थियो । जो पछि विवादित भए पश्चात पुनः फिर्ता गरिएको थियो भने पुनः संवैधानिक आयोग सम्बन्धी संशोधन विधेयक अध्यादेशमार्फत जारी गरेको थियो । त्यसरी नै संवैधानिक आयोगको बैठक पनि सदस्यहरूको कोरम नपु¥याई, संसदीय परम्परा अनुसार प्रतिपक्ष दलको नेता र प्रतिनिधि सभाको सभामुखको अनुपस्थितिमा सम्पन्न ग¥यो । सोही अनुरूपमा यसै सम्बन्धी मुद्दाहरू सर्वच्च अदालतमा चलिरहेको अवस्थामा एकपक्षीय रूपमा अवैधानिक रूपमा नियुक्त भएका संवैधानिक आयोग अध्यक्ष र सदस्यहरूलाई सपथ ग्रहण गराउने काम भयो । यसले स्पष्ट गर्छ कि वर्तमान सरकारको नेतृत्वले संविधान, कानुन र लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यतालाई मान्दैन र सरकार तानाशाहको पथमा अग्रसर छ ।

२) राजनीतिक विपक्षीहरूको वैधतालाई नकार्नु
वर्तमान सरकार र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आलोचना पटक्कै मन पदैन । प्रधानमन्त्री ओली आफुलाई देवत्वकरण गरेको, जय जयकार मात्र गरेको हेर्न रुचाउँछ । राजनीति गर्ने मान्छेले बुझ्नु पर्ने हो की प्रतिपक्ष संसदमा मात्र होइन, आफ्नै दलमा पनि हुन्छ । आफै दलको अध्यक्ष, संसदिय दलको नेता र आफ्नै दललाई विश्वासलाई लिन नसक्नु केपी ओलीको कमजोरी हो । अध्यक्ष भएर पनि आफ्नै पार्टीको बैठकलाई बहिस्कार गर्नु, आफ्नै दलमा उठेका विचारलाई खेल्न नदिनु पार्टी भित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यास अस्वीकार गर्नु हो । संसदमा संख्याको दृष्टिकोणले होइन प्रतिनिधिको दृष्टिकोणले पनि विपक्षी दलको महत्व हुन्छ । प्रधानन्त्रीले विपक्षी दललाई पनि नकार्ने काम गर्नु भयो । संवैधानिक आयोगको बैठक, देश भित्रको राजनैतिक नियुक्ति, राज्य सन्चालनमा विपक्षी दललाई विश्वास लिन चाहनु भएन बरु बहुमतको नाममा आफ्नै मात्र निर्णय लागु गर्न विभिन्न अध्यादेश जारी गर्ने काम ग¥यो । यसैले केपी शर्मा ओलीले आफुलाई संविधान भन्दामाथी ठानेको अवस्था छ, यो तानाशाहको प्रवृति हो ।

३) असहिष्णुता वा हिंसाको प्रोत्साहन गर्नु
नेपालको राजनैतिक इतिहासमा सबैभन्दा असहिष्णु प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीको नाम पनि आउँछ । मुख्य गरी आदिवासी, मधेशी, दलित र सिममान्तकृत समुदायहरू प्रति सबैभन्दा असहिष्णुता वर्तमान प्रधानमन्त्रीमा देखियो । आदिवासी, मधेशी, दलित र सीमान्तकृत समुदायहरूको अधिकारहरूलाई संविधानमा लेख्न आनाकानी गर्नु, दलभित्र दक्षिणपन्थी ब्राम्हणवादको पक्षपोषण गर्नु, मधेशी र थारुहट आन्दोलनलाई निर्ममतापूर्वक दमन गर्नु, महिला हिंसालाई रोकथाम गर्नु नसक्नु र दलित तथा उत्पीडित समुदायमाथी भएको हिंसालाई रोकथाम नगर्नु यसको उदाहरण हो । एक भाषा, एक धर्म र एक जातीको पक्षपोषणमा राज्यको श्रोत साधन खन्याउनुले वर्तमान सरकार नश्लिय चरित्र स्पष्ट रूपमा देखिन्छ । विपक्षी र आफुलाई मन नपर्ने मानिस र समुदायहरूप्रति तुच्छ गाली गर्नु, उखान र टुक्काले व्यङ्ग्य गर्नु प्रधानमन्त्रीको बानी नै हो । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कुर्सीको मानमर्यादा पनि कायम नराखी कार्यकर्तालाई मौरी बन्न तथा साइबर सेना बन्न उत्साहित गर्दछ । यसले हिंसालाई प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ । त्यसरी नै राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्र, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र प्रधानमन्त्रीको मातहतमा राख्नु, सेनाको बक्तरबन्ध गाडीहरू चक्रपथमा मार्च गराउनु, नागरिक आन्दोलनलाई बलपूर्वक दमन गर्नु यी सबै एउटा तानाशाहले गर्ने व्यवहार हो । त्यसैले यो सरकारको नेतृत्वमा तानाशाह प्रवृति छ ।

४) मिडियासहित प्रतिद्धन्दीहरूको नागरिक स्वतन्त्रता घटाउनु
वर्तमान सरकार, सरकारको आलोचनालाई मन पराउँदैन त्यसैले सन्चार क्षेत्र र पत्रकारहरू प्रति सरकार नकारात्मक छ । सरकारले सन्चार क्षेत्रलाई दुश्मनको रूपमा व्यवहार गरिरहेको स्पष्ट छ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले सन्चार सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा सरोकारवाला संगको छलफलबिना नै निर्माण गरिरहेको छ । सरकारले संसद समक्ष पु¥याएका सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, सुचना र प्रविधि विधेयक, मिडिया काउसिलसहित सन्चार सम्बन्धी विभिन्न विधेयकमा प्रेस स्वतन्त्रता सम्बन्धी विरोधी धेरै दफाहरू छन् । गत बर्ष मात्रै ५२ वटा प्रेस स्वतन्त्रता विरुद्धका घटनाहरू भए, जसमा धेरै राज्य तर्फबाट भएका छन् । नेपाल प्रहरी र सुरक्षा निकायबाट पत्रकारहरूलाई नियन्त्रण्मा लिने र मानसिक पीडा दिने, पेशाप्रति हतोत्साहित गर्ने काम भएको छ । सरकार कै दलका नेता तथा पूर्वमन्त्रीले महेश बस्नेतले सार्वजनिक कार्यक्रममा विभिन्न सन्चार माध्यमका सम्पादकहरूलाई धम्क्याउने काम भएकोछ । कान्तिपुर दैनिकका सुधीर शर्मा, रातोपाटीका सम्पादक ओम शर्मालगायतलाई नामै तोकेर धम्क्याएको छ । जसले सरकार प्रेस स्वतन्त्रताप्रति असहिष्णु छ भन्ने देखिन्छ । पत्रकारहरूको संसद विघटनप्रतिको विरोधमा भएका आन्दोलनलाई निर्मतापूर्वक दबाउने काम भएको छ, जसमा वरिष्ठ पत्रकार नारायण वाग्लेलगायतलाई घाइते बनाउने काम भएको छ । त्यसैले सरकार क्रमशः प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा सन्चार माध्यमलाई नियन्त्रण गदै नागरिक स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने कार्य गरि रहेको छ । जुन तानाशाहको अर्काे चरित्र हो ।

निष्कर्ष
हारर्भट युनिभरसिटीका प्रोफेसर स्टेफेन लेभेस्की र डानियल जिब्ल्याटको सिद्धान्त र फ्रेमवर्क अनुसार नेपाली लोकतन्त्र तानाशाह प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट खतरा छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ नै त्यसको अलावा देशमा सुशासनको अभाव र व्याप्त चरम भ्रष्टचारले देश असफल राष्ट्रको दिशामा अग्रसर हुने खतरा छ । वर्तमान सरकारले हिन्दू धर्म र आर्य संस्कृतिको मात्र पक्ष पोषण गरिरहेकोले देशमा धार्मिक र साँस्कृतिक सहिष्णुता खलबलाउने देखिन्छ । जसले नेपालको पछिल्लो लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मुख्य एजेण्डा संघीयता, धर्म निरपेक्षता र समावेशीतालाई सरकारले संस्थागत गर्न नसकेको प्रष्ट छ । र, सरकार चाहदैन पनि । यसर्थ नेपालको लोकतन्त्रलाई जोगाउन वर्तमान सरकारको विकल्पले मात्र संभव छैन बरु वर्तमान संविधानको व्यापक संशोधनबाट मात्र संभव छ जसको लागि संसदको पुर्नस्थापना एक शर्त हुन सक्छ ।

८ फेब्रुवरी २०२१

 

नयाँअनलाइनसँग एप्समा पनि जोडिनुसक्नुहुनेछ । एन्ड्रइडको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । त्यसैगरी हामीलाई फेसबुकट्वीटर र युट्युवमा पनि पच्छ्याउन सक्नुहुनेछ ।



सम्बन्धित शीर्षकहरु

गोरु काटेको आरोपमा पक्राउ परेकालाई रिहा गर्न तामाङसालिङ मञ्चको माग

काठमाडौं, १७ फागुन । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, संघीय तामाङसालिङ मञ्चले गोरु काटेको आरोपमा...

जसको विरुद्ध लड्ने उसैलाई मन्त्रालय मागेर खाँदा हामी बिग्रेका हौं – उपेन्द्र यादव

काठमाडौ, १७ फागुन । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष तथा पुर्व उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले...

पाँचथरमा लिम्बुवान मञ्चको जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न, अध्यक्षमा चन्द्रराज आङ्देम्बे

काठमाडौँ, १५ फागुन । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, संघीय लिम्बुवान मञ्च,नेपाल जिल्ला कार्यसमिति पान्थरको...

काँडाको फुल

सन्जित फलना गोधुली साँझको पहेँलो खस्दै गरेको फाल्गुनन्द चोकको सडकमा बस झ्याप्प रोकियो ।...

सर्वोच्चको फैसलाले डा. भट्टराईको रोगै हराएको अनुभव !

काठमाडौं, ११ फागुन । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका संघीय अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले...

राजनीतिक संकटको अन्त्य संविधानको पुनर्लेखन

–कोइँचबु काःतिच मिहिनढंगले सोच्ने हो भने अहिलेको राजनीतिक विचलन आदिवासी जनजातिका लागि कागलाई बेल...

‘दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको विकल्प वैज्ञानिक समाजवाद/जनगणतन्त्र होइन’

मौसम आङ्देम्बे लिम्बू नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) मोहन वैद्य ‘किरण’, प्रतिबन्धित नेत्र...

एकरूपैयाको बलगमले दिनभर मेला धान्थेँ –जीवन केदेम

मेरो बाल्यकाल र धाननाच बुझाई मेरो जन्म ताप्लेजुङ जिल्लाको सान्थाक्रा गाउँमा भएको हो ।...

कोरोनालाई पन्छाउँदै सिर्जनाका सौन्दर्यहरूमा रमाउँदाको अनुभूति

चबेगु राज सानु माघ महिना त्यसै पनि बिहान–बेलुका मुटु छिचोल्ने जाडो बिहानीको पारिलो घामसँगै...

सगरमाथाको अनेक नाम र नयाँ उचाईः एक चर्चा

निनाम कुलुङ ‘मंगले’ वास्तवमा नेपालको नाम त्यसै वा भनौं बिना आधार अंग्रेजी भाषामा ‘हिमालय...