‘दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको विकल्प वैज्ञानिक समाजवाद/जनगणतन्त्र होइन’ - Naya Online

‘दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको विकल्प वैज्ञानिक समाजवाद/जनगणतन्त्र होइन’

मौसम आङ्देम्बे लिम्बू

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) मोहन वैद्य ‘किरण’, प्रतिबन्धित नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा, ऋृषिराम कट्टेल नेतृत्वको नेकपा, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपाल –आहुति बीच २०७७ माघ २९ गते बिहीबार बनेको रणनीतिक संयुक्त मोर्चाको अवधारणा पत्र र संघर्षका कार्यक्रम घोषणा समारोह सम्पन्न भएसँगै पार्टी एकताको पहल शुरु भएको छ ।

विश्व राजनीतिक इतिहासबाट कम्युनिष्टहरू धराशायी बन्दै गर्दा विगत एक दशकभन्दा लामो समयदेखि विभाजित चार कम्युनिष्टहरूबीच संयुक्त मोर्चा हुने भएको छ । संयुक्त मोर्चाको मुल उदेश्य वर्तमान सत्तासीन कम्युनिष्ट (नेकपा/नेका) पूँजीवादी संसदीय व्यवस्था असफल भएको ठहर गर्दै निकट भविष्यमा एकता गरेर वैज्ञानिक समाजवाद र जनगणतन्त्रको सत्ता अभ्यास गर्न चाहन्छ ।

लोकतान्त्रिक तथा वाम गठबन्धनको विरोध तथा भण्डाफोर गरी राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्याको समाधानका लागि नयाँ जनवादी क्रान्तिको तयारी गर्न, भ्रष्टाचारीहरूलाई दण्ड सजाय दिन र जनताको सेवा गर्नका लागि उपरोक्त राजनीतिक दलहरूबीच संगठित हुने चर्चा चुलीको हो । दलाल पूँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै वैकल्पिक वैज्ञानिक समाजवाद/जनगणतन्त्रको स्थापना गर्न एकताका लागि जुटेका हुन् ।

पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिक वृतमा कम्युनिष्टहरू विषले भरिएको घडा सावित भएको छ । क्षणिक एकताको भ्रम छरेर सत्ताको लुछाचुडीमा भागबण्डा नमिलेर एक समूह कम्युनिष्ट संसद विघटन गर्ने र मध्यावधि निर्वाचन गराउने पक्षमा र अर्का समूह संसद पुर्नस्थापना गराउने पक्षमा सडकमा आन्दोलित देखिन्छ । करिब दुई तिहाई बहुमतको सरकार पार्टीभित्रको निजी स्वार्थ र भागबण्डा नमिल्दा संविधानको चीरहरण गर्ने अवस्थामा कम्युनिष्टहरूको नकावधारी अनुहार उदाङ्गिएको छ ।

तत्कालीन विद्रोही समूह नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीले ५२ सालदेखि नेपालमा विद्रोहको सुरुवात गरे। दश वर्षसम्मको माओवादी सशस्त्र विद्रोहमा १७ हजार नेपाली जनताले सहादत्ता प्राप्त गरेको सबैमा जगजाहेर छ । २०५२ सालमा सशस्त्र विद्रोह शुरु गरेदेखि आरम्भिक सत्ताको कमान सम्हाल्दासम्मको माओवादी यात्रालाई नियाल्दा उसले राष्ट्रियदेखि अन्तराष्ट्रिय शक्तिलाई राम्रैगरी उपयोग गर्न सफल भएको देखिन्छ ।

सात राजनीतिक दल र नेकपा (माओवादी) बीच सम्पन्न १२ बुँदे समझदारी, विभिन्न सहमति, सम्झौता, विस्तृत शान्ति सम्झौताका आधारमा नेपालको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न र शान्तिपूर्ण ढंगले राष्ट्र निर्माण गर्ने बाटो तय भएको थियो । २०६५ साल जेठ १५ गते बसेको पहिलो बैठकले नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मुलुक भएको घोषणा गरेको हो । यसबाट नेपालमा २३८ वर्ष पुरानो राजतन्त्रको अन्त्य भई गणतन्त्रको स्थापना भएको थियो ।

कुनैबखत टाउकाको मोल तोक्ने र तोकिने शक्तिहरूबीच घोषित/अघोषित सहकार्य र सम्बन्ध हुँदै माओवादी विद्रोहदेखि सिंहदरबारको कार्यकारी कुर्सीमा पदासिन हुन नौलो कुरो रहेनछ । विस २०६४ साल चैत्र २८ गते नेपालमै पहिलोपल्ट संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । माओवादी सबैभन्दा ठुलो पार्टीका रूपमा निर्वाचित भयो । पहिलो संविधान सभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई राजतन्त्रबाट गणतन्त्र राज्यका रूपमा परिभाषित गर्यो ।

पहिलो संविधानसभाले तोकिएको समयमा संविधान लेख्न असफल भएपछि यसको म्याद पुनः चार वर्षको लागि बढाईएको थियो । चार वर्ष पश्चात वि.स. २०६९ जेठ १५ गते संविधानको मस्यौदा तयार पार्न असफल भएकाले पहिलो संविधानसभा भंग भयो। दोश्रो संविधान सभाको सदस्यहरूको निर्वाचन वि.स. २०७० मंसिर ४ गते सम्पन्न भयो । २०६४ को पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा पहिलो दल बनेको माओवादी २०७० को दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा तेस्रो दलमा खुम्चियो ।

माओवादी द्वन्द्वले देशलाई कति पछि देशलाई धकेल्यो र कति अग्रगामी परिवर्तनहरू भए ? वस्तुनिष्ट समीक्षा गर्न त बाँकी होला तर माओवादी नेताले द्वन्द्वकालमा उठाएका नारा र जनतालाई देखाएको सपनाहरू कुल्चिएर टुक्रा–टुक्रामा विभाजित भए । सत्ता सम्हाल्न पुगेका प्रचन्डले ‘माओवादी केन्द्र’ विघटन गरेर एमालेमा विलय भए भने तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई २०७४ मङ्सिर १० र २०७४ मङ्सिर २१ मा सम्पन्न निर्वाचनमा अनपेक्षित परिणामले तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम, नेपालमा समाहित भए ।

प्रिय कमरेडहरू, कम्युनिष्टहरूको विश्वसंकटपछि राजनैतिक धरातलिय स्वरूप नै कमजोर भएको हो कि किन असफल हुदैछ, यसबारे कहिले समीक्षा गर्नु भएको छ ? आफूलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादी (लोकतन्त्रमा आधारित पूँजीवाद) ठानेका नेपाली काङ्ग्रेस, साम्यवादी कम्युनिष्ट मात्र नभएर अढाई सय वर्ष यता सत्ता बागडोर सम्हालेका एकात्मक व्यवस्था नै असफल हुदै गर्दा कहिले गम्भीरतापूर्वक विवेचना, समालोचना गर्नु भएको छ ?

एक्काइशौं शताब्दिको नेपालका लागि राजनीतिक विचारधारा, दर्शन, सिद्धान्त निर्माण गर्दा मुलतः त्यहाँका जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, इतिहास, भूगोल र नेपाली माटो सुहाउदो राजनैतिक मोडल स्थापित हुन आवश्यक छ । र, राज्य पुनर्सन्रचना गर्दा पहिचान, स्वशासन, स्वायत्तता, समावेशिता र आत्मनिर्णयको अधिकारको आत्मसम्मानको आधार हुनेगरी रूपान्तरण हुनुपर्दछ । त्यहाँका राष्ट्रलाई पूर्ण अपनत्व होस् कि यो देशको नागरिक हुँ भनेर । राष्ट्र भनेको हिमाल, पहाड, तराइ, वनजंगल, खोला, नदी र माटोको नाम नभई साझा पहिचान, साझा भाषा, साझा संस्कृति, साझा अर्थतन्त्र र साझा मनोभावनाबाट बाँधिएको निश्चित भूभागमा बस्ने मानिसहरूको साझा मन हो ।

यहाँ स्वतस्फुर्त प्रश्न खडा हुन्छ, के दलाल पूँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको विकल्प वैज्ञानिक समाजवादरजनगणतन्त्र हुन सक्दछ ? सिधा सिधै भनौ न, वैज्ञानिक समाजवाद/जनगणतन्त्र जे भनेपनि यसको सारत्व परम्परागत हिन्दूधर्मको रक्षा र खसआर्य समाजको मौलिक पहिचानको संरक्षण हो । आफूलाई वैज्ञानिक समाजवाद/जनगणतन्त्र जेसुकै ट्याग लगाए पनि त्यो कमाई खाने भाँडो र आदिवासी जनजातिलाई दिग्भ्रमित बनाएर एकपछि अर्को गर्दै एकै जातिबाट सत्ता कब्जा गर्ने रणनीति हो ।

विद्यमान शासकवर्ग दलाल पूँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गर्दैमा नेपाली जनताको समस्या समाधान हुन सक्दैन । राजनीति निष्पक्ष, विभेदरहित, न्यायोचित, प्रतिनिधिमूलक र बहुआयामिक हुनुपर्दछ । वैकल्पिक शक्ति निर्माणको खोजी गर्दा समाजमा विद्यमान राष्ट्रिय, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक, सांस्कृतिक अन्तरविरोध हल गर्न बहुआयामिक सोच, नीति तथा कार्यक्रम हुनुपर्छ । नेपालजस्तो विविधतायुक्त तथा बहुआयामिक मुलुकमा हिन्दू खसआर्यको मात्रै गुणगान, ओतप्रोतले भरिएको एकल जातीय भावना र शासन लाद्नु मुलुकमा फेरि द्वन्द्वको निम्तो दिनु हो । माक्र्स–लेनिन–माओको तस्बिर पूजा गर्नेले शासकले यहि देशको आदिवासी भूमिपुत्रमाथि अधिकार कुण्ठित गरेका छन । अरुको पहिचाहन र अस्तित्व अङ्गीकार नगर्ने हो भने वैज्ञानिक समाजवाद/जनगणतन्त्र होस् वा अन्य कुनैपनि वैकल्पिक शक्ति हुन सक्दैन, छातीमा लेखेरे राखे हुन्छ ।
२०७७ फाल्गुन ४

नयाँअनलाइनसँग एप्समा पनि जोडिनुसक्नुहुनेछ । एन्ड्रइडको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । त्यसैगरी हामीलाई फेसबुकट्वीटर र युट्युवमा पनि पच्छ्याउन सक्नुहुनेछ ।



सम्बन्धित शीर्षकहरु

गोरु काटेको आरोपमा पक्राउ परेकालाई रिहा गर्न तामाङसालिङ मञ्चको माग

काठमाडौं, १७ फागुन । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, संघीय तामाङसालिङ मञ्चले गोरु काटेको आरोपमा...

जसको विरुद्ध लड्ने उसैलाई मन्त्रालय मागेर खाँदा हामी बिग्रेका हौं – उपेन्द्र यादव

काठमाडौ, १७ फागुन । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष तथा पुर्व उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले...

पाँचथरमा लिम्बुवान मञ्चको जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न, अध्यक्षमा चन्द्रराज आङ्देम्बे

काठमाडौँ, १५ फागुन । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, संघीय लिम्बुवान मञ्च,नेपाल जिल्ला कार्यसमिति पान्थरको...

काँडाको फुल

सन्जित फलना गोधुली साँझको पहेँलो खस्दै गरेको फाल्गुनन्द चोकको सडकमा बस झ्याप्प रोकियो ।...

सर्वोच्चको फैसलाले डा. भट्टराईको रोगै हराएको अनुभव !

काठमाडौं, ११ फागुन । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका संघीय अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले...

राजनीतिक संकटको अन्त्य संविधानको पुनर्लेखन

–कोइँचबु काःतिच मिहिनढंगले सोच्ने हो भने अहिलेको राजनीतिक विचलन आदिवासी जनजातिका लागि कागलाई बेल...

‘दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको विकल्प वैज्ञानिक समाजवाद/जनगणतन्त्र होइन’

मौसम आङ्देम्बे लिम्बू नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) मोहन वैद्य ‘किरण’, प्रतिबन्धित नेत्र...

एकरूपैयाको बलगमले दिनभर मेला धान्थेँ –जीवन केदेम

मेरो बाल्यकाल र धाननाच बुझाई मेरो जन्म ताप्लेजुङ जिल्लाको सान्थाक्रा गाउँमा भएको हो ।...

कोरोनालाई पन्छाउँदै सिर्जनाका सौन्दर्यहरूमा रमाउँदाको अनुभूति

चबेगु राज सानु माघ महिना त्यसै पनि बिहान–बेलुका मुटु छिचोल्ने जाडो बिहानीको पारिलो घामसँगै...

सगरमाथाको अनेक नाम र नयाँ उचाईः एक चर्चा

निनाम कुलुङ ‘मंगले’ वास्तवमा नेपालको नाम त्यसै वा भनौं बिना आधार अंग्रेजी भाषामा ‘हिमालय...