लिम्बुवान कतातिर ? - Naya Online

लिम्बुवान कतातिर ?

मलिसा याक्थुङ्बा लिम्बू

नेपाल सरकारका तत्कालिन शाहवंशी राजाहरूसँग गरिएको सन्धि र तिनले दिएको ताम्रपत्रबाट छलगरी लिम्बुवानलाई नेपालमा गभाए । सन्धिपछि लगातार तिनको मर्ममाथि कहिले दवाव त कहिले त्यसको नविकरण गर्ने कार्यहरू गर्दैआए । सन्धि नविकरण तत्कालिन राजा महेन्द्रले वि.सं. २०१९ मा लालमोहर दिएका थिए, इतिहास छ ।

तत्कालिन राजाहरूसँग भएको साइनो र तिनको कार्य व्यवस्था लोकतान्त्रिक जनआन्दोलन भाग – २ (२०६२–०६३) पश्चात समाप्त भएको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आईपुग्दा लिम्बुवान नेपालको साइनो–सम्बन्ध राजासँग सकिएपछि कार्यकारिणी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा सरेर गए । लिम्बुवानको साइनो प्रधानमन्त्रीसँग रहन पुगे । अब प्रधानमन्त्रीसँग सन्धिका मर्म र तिनको भावनाबारे गहन बहस गर्नुपर्ने र आन्दोलन गर्नुपर्ने नै हुन्छ, लिम्बुवान प्राप्तिका लागि । राजा रहुञ्जेलसम्म नेपाल सरकारको निशान छापमा लिम्बुवानको अस्थित्व रहेकै थियो र नै राजासँग साइनो थियो भन्ने कुरा यथेष्ट प्रमाण पुग्छ । त्यसबेलाका निशानछाप र राजालाई हटाउनु लिम्बुवानको सन्धिभंगिताको संकेत हो या नविकरणको । अब लिम्बुवानका लागि कार्यकारिणी अधिकार सम्पन्न देशको प्रधानमन्त्रीसँग नविकरण गर्ने या लिम्बुवान प्राप्तिका लागि माग गर्नुपर्ने वा आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
राजा हटेपछि राजाको अधिकार लिने देशका निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसँग छ, संविधानतः । अब लिम्बुवानको माग प्रधानमन्त्रीसँग राख्नु अनुचित रहन सक्दैन, समय सान्दर्भिक छ । लोकतान्त्रिक संविधान बनाउँदा लिम्बुवानको खाका कोरिएन र कोरेनन् दलहरूले । किनकि लिम्बुवान नदिन र तिनको इतिहासलाई पूनर्जीवन नदिनका लागि गरेको खेल थियो र हो पनि । तथापि गणतन्त्र नै स्वीकार गर्ने हो भने त्यो संविधानमा लिम्बुवान काँ लुकेर बसेको छ ? र कोसँग खोज्नुपर्ने हो जटिल अवस्था आए ।

देशको कार्यकारिणी अधिकार प्राप्त देशको प्रधानमन्त्रीले लिम्बुवान दिनसक्छ । राजा भए राजाले दिन सक्थ्यो होला । यस कुरामा जाँदा प्रधानमन्त्रीका राजनैतिक दलको चुनावी घोषणा–पत्रका नीतिहरूका आधारमा लिम्बुवान दिनसक्छ । प्रधानमन्त्रीले लिम्बुवान दिनसक्ने भएकाले वर्तमान प्रधानमन्त्रीको दलको चुनावी घोषणा–पत्रमा लिम्बुवान सम्वन्धि नीति र दस्तावेज छ छैन ? हेर्नुपर्छ । घोषणा–पत्रमा छैन भने कसरी लिम्बुवान दिनसक्छ ? प्रश्न यहाँ । तरैपनि स्थानीय स्तरको गाउँ–गाउँमा ति दलका कार्यकर्ताहरूले ‘लिम्बुवान’ हाम्रो दलले दिन्छ र त्यसकालागि निरन्तर वैचारिक लडाइँमा छौं भनेर गाऊँका सोझा जनतालाई सम्झाउने र झुक्याएर मत माग्ने चलन गरिरहेछन्, विगतदेखि अहिलेसम्म । ढाँटको सिमा पनि अचम्मको ‘कोइलीभन्दा काग चङ्खो ।’ केहि सचेत नेता कार्यकर्ताले ‘कम्युनिष्टले लिम्वुवान दिन सक्दैन र ढाँट्नु हुँदैन’ भनेर नागरिकमा बहस गर्दै आएका पनि छन् । यो सत्य हो ।

अर्को लामो समयसम्म देशको नेतृत्व गर्ने तर वर्तमान प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा पुग्ने नेपाली कांग्रेसको चुनावी घोषणा–पत्रमा पनि ‘लिम्बुवान’ शब्द राखेनन्, दस्तावेजमा कोरेनन् । नकोरी ति दलले लिम्बुवान दिन्छ भन्नु छल र ढाँट वाहेक अरु हुँदैन । नेपालको संविधान (२०७२) लाई उच्चकोटिको संविधान भनेर नेपाली कांग्रेसले मान्यता दिए । उक्त संविधानमा लिम्बुवान हुने गरी जिल्ला विभाजन नै गरेनन् ? कांग्रेसले अब लिम्बुवान दिन्छ भन्नु र जानाजान भीरमा हामफालेर मर्नु उस्तै–उस्तै नै हुन् । तैपनि ति दलका स्थानीय कार्यकर्ताहरूले लिम्बुवानको आवाज उठाई रहेछन् । ‘लिम्बुवानका लागि वैचारिक लडाइँ गरीरहका छौं’ भनेर जनतालाई सम्झाउदै मत माग्दै आएका छन्, अहिलेसम्म ‘चण्डालभन्दा चोर सिपालु’ ।

वर्तमान सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दलले आफ्नो चुनावी घोषणा–पत्रमा उल्लेखै गर्न नसकेको लिम्बुवानको मुद्दालाई लिम्बुवान क्षेत्रमा आफ्नो मत गुम्छ भन्ने डरले ‘लिम्बुवान’ मौखिक बहस गर्ने र मतमाग्ने कामकाजीबाट मज्जाले गर्दै आएका छन्, सोझा जनतालाई झुक्याउँदै । झुक्कल मतले जितेर गएपछि ति दलका साँसदहरूले न लिम्बुवानकै कुरा सदनमा राख्न सक्छन् नत आफ्नो राजनैतिक दलमा बहस नै । लिम्बुवान क्षेत्रका जनतालाई झुक्याएको हो–होइन भन्ने कुरा प्रदेशका प्रदेशसभा र संघीय सँसदका प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाहरूको वैठकहरूमा साँसदहरूले राखेको बहसबाट स्पष्ट हुन्छ । ‘हत्केलाले घाम छेल्नु’ मात्र हो । यो छलले यत्ति पछाडि पार्दै लगेको छ, लिम्बुवान मुद्दालाई । अमापनीय युग सकिने अवस्था आउँदैछ ।

नेपालको संविधान (२०७२)का आधारमा लिम्बुवान काँ छ ? भनेर खोज्नुपर्ने स्थिति बनाए, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको देशमा । प्रदेश नं. १ को चौधवटा जिल्लाहरू भित्र विगतको मेची र कोशी अञ्चलका नौवटा जिल्लाहरूलाई ऐतिहासिकताका आधारमा लिम्बुवान भन्ने गर्दछन्, विरासतको रूपमा । ति नौवटा जिल्लाहरू लिम्बुवान पर्दछ–पर्दैन भन्ने कुरा बहस, खोजविन, अनुसन्धान र सुक्ष्म–अध्ययन दलीय पक्षबाट भएको छैन । हुनु त तत्कालिन शाहवंशका राजा पृथ्वीनारायणसँग वि.सं. १८३१ साल साउन २२ गते गरेका सन्धिका आधारमा भन्ने हो भने अवश्य नौवटा जिल्लाहरू लिम्बुवान पर्नसक्छ होला र मात्र लिम्बुवान भनिएको होला ।

राजाको हुकुमी शासन समाप्त भएपछि जनताले नै चुनेका देशको प्रधानमन्त्रीको कुर्सिमा राजकीय अधिकार सरेकाले अब लिम्बुवान खोज्ने प्रधानमन्त्रीसँगै हो, मान्ला नमान्ला आफ्नै ठाउँमा छ । यो किच्चा लिम्बुवान, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सत्तारुढ दल र प्रतिपक्ष दलबाट प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास छँदैछैन, देखी हालियो । किन दिँदैन, दिन सक्दैन त ति दलहरूले ? गम्भिर मनन् र सुक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्छ । यो लेख गम्भिरता र सुक्ष्मता भने होइन । वर्तमान सरकारमा पुगेका कम्युनिष्टहरू र प्रतिपक्षमा बसेका नेपाली कांग्रेसले लिम्बुवान विषयमा वेलैमा/उहिलेदेखिनै अस्वीकार गरेर आएकै थिए र हो । किनभने संविधान लेख्दै लिम्बुवानलाई छाँयामा पार्ने खेल खेलेकै हुन्, गजप्पले । लिम्बुवानकै पुत्र तत्कालिन संबिधान सभाका अध्यक्ष सुवास नेम्बाङ्ले ताप्लेजुङ्मा पुगेर के भने । ‘हामीले लिम्बुवान दिएकै हो, तपाईहरूले नौजिल्ला दावी गर्नु भएको हो तर हामीले नौजिल्लामा पाँच जिल्ला थपेर चौधवटा जिल्ला दिइसकेका छौं । सक्नुहुन्छ भने यसलाई लिम्बुवान बनाएर देखाउँनुस् ।’ वहाँको यो अर्थ के भनेर बुझ्ने, उनका राजनैतिक दलको कोणबाट या व्यक्तिगत कोणबाट । लिम्बुवान क्षेत्रका जिल्लालाई बढाएर चौधवटा बनायौं र त्यहाँबाट लिम्बुवान बनाउनुस् भन्नुको अर्थ के होला ?

‘रामबहादुर नेम्बाङ् ईलाम गौँडाको जागिरे अवस्थामा वि.सं. २००८ सालको लिम्बुवान स्टेट घोषणा गर्न आउने लडाकु जत्थाहरूलाई असहयोग गरे । उनीसँगै कामगर्ने डब्बल सुब्बा खड्गबहादुर नेम्बाङ्ले ति लडाकुहरूलाई सहयोग गरे’ भनेर इतिहासकार नरेन्द्रनाथ वास्तोलाले ‘सातसाल क्रान्ति’ पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् । यहि साइनो हुँदोरैछ, लिम्बुवानको असहयोग र सहयोगी नश्लीय चेत । नेता सुवास नेम्बाङ् परिवारहरूको वंशजले लिम्बुवानलाई असहयोग गर्दै आए र छन् भने डब्बल सुब्बाका परिवारहरू जो भू–विक्रम नेम्बाङ् परिवारहरूले लिम्बुवानको सहयोग गर्दै आए र छन्, अहिलेसम्म देखिएको अनुभवहरू ।

लिम्बुवान चाहन्छौं भनीरहँदा लिम्बुवान काँ पुग्दैछ भन्ने कुरा पनि रामरी हेक्का राख्नुपर्दछ । संविधान लागू भएपश्चात बनेको प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको नेतृत्वले लिम्बुवानको ‘ल’सम्म उठाएका छैनन्, नभए सम्माननीय मुख्यमन्त्री सेरधन राई र सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीलाई भेटेर सोधे हुन्छ । सोध्नु भएको छ ? वहाँहरूलाई । यदि हो भने प्रदेश नं. एकको नाम लिम्बुवान राखे भै हाल्छ नि, तर मान्दैनन् । किन ? लिम्बुवान हरेक पक्षबाट कोपभाजनमा छ, चौधजिल्ला दिएबाटै । लिम्बुवान भन्दैगर्दा खम्बुवान किरातका दाजुभाईहरू रिसाउने, रिसाउन लगाउने र लिम्बुवानको विपक्ष बनाउने अनि खम्बुवान किरात भन्दैगर्दा लिम्बुवानको ऐतिहासिक विरासत गुम्ने तथा तिनका सन्धिका मर्महरू खतम हुने भन्ने अपनाएर लिम्बुवानका दाजुभाईहरू रिसाउने, रिसाउन लगाउने र खम्बुवान किरातको विपक्षमा बनाउने जस्ता दूरगामी र जोखिम स्थिति सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलहरूले बनाए । लिम्बुवान र खम्बुवान किरात वास्तवमा ऐतिहासिक विरासतका आधारमा बेमेल नै थिए र छन्, तत्कालिन शाहवंशको नजर देखी नै । यसैलाई निरन्तरता दिए, वर्तमान सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले । यस्तो कोपभाजन प्रतियोगिताको बेला चौधजिल्लालाई नै नामाकरण गर्दा ‘लिम्बुवान किरात वा लिम्बुवान खम्बुवान वा लिम्बुवान खम्बुवान किरात वा कोचमेच किरात लिम्बुवान’ भन्ने नाममा सहमति गरेर जानुपर्ने हुन्छ तर यो सम्भव नहुने अवस्था बनाई सके । प्रदेश सभाका साँसदहरूमा लिम्बुवान, खम्बुवान किरात, कोचमेच भन्नेहरू भर्टिक्ट अल्पमतमा छन्, दुईतिहाइ पुग्दैन । संवैधानिक दुईतिहाई पुग्न नसक्ने लिम्बुवानको कुरा, खम्बुवानको कुरा गर्नु सम्भावना तु¥यो जस्तो लाग्छ । तसर्थ लिम्बुवान नामाकरण गर्नका लागि संविधान दोषी हुन सक्छ या त दलको चुनावी टिकट वितरण ।

यो सम्भव हुन नसक्ने लिम्बुवान अब कत्ता जान सक्ला त ? धेरैको चासो छ । यो लिम्बुवान, कित शाहवंशी राजाहरूले गरेको सन्धिलाई कार्यकारिणी अधिकार लिएर बस्ने प्रधानमन्त्री र उनका दलले लिम्बुवानको साइनोलाई भंगगरी लिम्बुवान भन्ने शब्द लकडाउन गर्दै हरेक दस्तावेजमै निमिट्यान्न गर्नुपर्दछ र नयाँ संह।रीयुद्द घोषणा गर्नुपर्दछ, झापा (नक्सलाइट) आन्दोलन झैं । लिम्बुवान सदियौं पछिसम्म पनि उठ्न नसक्ने गरी संहारीयुद्दबाटै नामेट बनाइनु पर्दछ, सत्तारुढ दलले । नत्रभने यो लिम्बुवानको आन्दोलन वि.सं. १८४२ साल (सन्धिको दशवर्ष नपुग्दै) थामुया र मुरेगानहरूले विद्रोह शुरु गरे भने फेञ्जेलिङ्ले पनि सन्धिलाई अस्वीकार गरेर सन्धिपश्चात युद्द लडे । त्यहाँदेखि अहिले (२०७६ साल)सम्म आन्दोलन लगातार छ । लिम्बुवानको साइनोलाई भंगगर्ने वित्तिक्कै लिम्बुवान पक्षको जनतालाई खोजी–खोजी संहार गर्नुपर्दछ, सन् १९७१ मा वंगलादेश (पूर्वी पाकिस्तान)मा पश्चिम पाकिस्तानी (हाल पाकिस्तान)हरूले जातिसंहार गरेझैं । र नयाँयुद्द प्रारम्भ गर्नुपर्दछ, सत्तापक्षबाटै लिम्बुवान सिध्याउन । संहार गर्न सकिँदैन भने लिम्बुवानजन्य राजनैतिक दलहरूलाई प्रदेश निर्वाचनमा दलीय दर्ता नदिई ‘विप्लव’को राजनैतिक दलझैं धकेलेर पाखा लगाउनु पर्दछ नभए लिम्बुवान आन्दोलन सदियौं पछीसम्म चलिरहन्छ, प्राप्ती नहुञ्जेल ।

किन यस्तो गर्ने त ? कालान्तरमा वाध्यवश तपाईकै मतदाता र कार्यकर्ताहरूले लिम्बुवान सन्धिका साइनो भंगगरेर नयाँयुद्द थालनी गर्नेछन्, तपाईकै विरुद्धमा । प्रदेश निर्वाचनमा दलीय मान्यता पाएपछि कुनै समयमा लिम्बुवानको अन्तिम आन्दोलन गर्न तयारी गर्ने स्थिति बन्दैजान्छ, तपाईलाई हान्न । तसर्थ नेपाल सरकार, राजाको अधिकार लिएर बस्ने प्रधानमन्त्रीले तुरुन्त लिम्बुवानको साइनोलाई भंगगरि नयाँयुद्द घोषणा गर्नु उचित या अनुचित छ, कार्यकारी अधिकारवालाको हो । तपाईको दलले घुमौरो पाराको अनेकन् तिकडम किन लिम्बुवानवासी जनतामाथि खेलीरहनु र ! कहिले नौवटा जिल्लालाई थपेर चौधवटा जिल्लाको लिम्बुवाननै बनाइदियौं त कहिले लिम्बुवानवादी पनि हामी हौं भनेर जनतालाई खुलेआम किन छल्दै आउनु पर्ने र ! छ्याप्प साइनो सिध्याउने र चुपचापले अधिनायकी रूपमा कत्लेआम संहारी संयन्त्रबाट नियन्त्रण गरे भइहाल्छ नि, सबै तपाईसँगै छ । किनकि तपाईलाई मतदिने मतदाताहरूलाई सदियौंसम्म नढाँट्नु नै वेश हुन्छ, होइन र ।

अन्तमा लिम्बुवान कित जोखिम आन्दोलनको घोषणा गर्ने बाटोतिर धकेलिँदै गएको हुनु पर्दछ, जब्बरजस्त सत्तारुढ र प्रतिपक्ष दलबाट । यात प्रदेशको नाम लिम्बुवान जोडिएको हुनुपर्दछ । लिम्बुवान नाम पाउन सकेन भने कित सन्धिको मर्मलाई भंग गरेर संहारीयुद्दमा जान सक्नुपर्छ र सबै लिम्बुवान शब्दहरू लकडाउन गरेर मेट्न सक्नुपर्दछ । किनकि ‘लिम्बुवानवादी हामी पनि हौं’ भनेर हरेक चुनावमा कम्युनिष्टहरू र नेपाली कांग्रेसका गाउँले नेताले जनतामा कहिले ढाँट्न नपरोस् ।

लेखकका अन्य लेखहरु पढ्नुहोस्

लिम्बुवानको एउटा कहानी

सीमाभित्र मेरो लाजे?

के हुन सक्ला लिम्बुवानको राजनीति ?

आँखा र निबुखोला

नयाँअनलाइनसँग एप्समा पनि जोडिनुसक्नुहुनेछ । एन्ड्रइडको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । त्यसैगरी हामीलाई फेसबुकट्वीटर र युट्युवमा पनि पच्छ्याउन सक्नुहुनेछ ।



सम्बन्धित शीर्षकहरु

बराहक्षेत्रमा स्वास्थ्य बिमा गराउनेको आकर्षण बढ्यो, बिमा कार्यक्रम उत्साहजनक

प्रकाश दिप्साली राई मानिसको जीवनमा गाँस, बास कपाससँग जोडिने अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो स्वास्थ्य,...

बाढी पहिरोबाट ३ जनाको मृत्यु, सडक अवरोध तथा विभिन्न धनमाल क्षति

काठमाडौं, ४ असार । अविरल वर्षाका कारण पहिरो जाँदा कालिकोट र डोटीमा ३ जनाको मृत्यु...

कोभिड–१९ को कहर

विरही काइँला कोरोना भाइरसले कोभिड–१९ भन्ने रोग लगाउँछ । कोभिड–१९ को सबैभन्दा सामान्य लक्षणहरू...

जसपाबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुलाई स्पष्टीकरण

काठमाडौं, ३१ जेठ । जनता समाजवादी पार्टीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।...

‘मिलीजुली’ पोलिस गर्न नभ्याएको सुन्दर सिर्जना

देवेन्द्र खापुङ सुर्केली कामविशेष त थिएन, तर बाटो परेकाले धनकुटा निस्किएँ र पुराना मित्र...

भाषाशिक्षक मुद्दा र याक्थुङ् आँखी

मलिसा याक्थुङ्बा लिम्बू कात्तिक १८ गते २०७६ आदिवासी जनजाति महासंघ पाःन्थःर जिल्ला अध्यक्ष रिन्जी...

रुख चढेका किस्सा

सिङ्ज्याङ चेम्जोङ आज रुखको कुरा आइरहेको हुनाले … मलाई रुख चढ्न खुबै मनपर्छ केटाकेटी...

राजनैतिक दलका करियाहरू र ‘रवीन्द्र’+‘आछिरिङ’का नाममा तुजुक देखाउने शासकहरू

निनाम कुलुङ ‘मंगले’ नेपालको पूर्वी क्षेत्र (हालसम्म नाम नजुरेको एक नम्बर प्रदेश) मा पर्ने...

सम्माननीय प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीलाई खुला पत्र ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री के.पी. शर्मा ओली ज्यू, कोरोनाले तहसनहस पारेको शरीरमा तागेरा निङ्वाफु माङसँग...

कोरोना कालमा आदिवासीका आफ्नै अभ्यास

कुमार यात्रु विभिन्न प्रकारका चुनौतिहरूलाई परास्त गर्न सक्ने मौलिक शैली, परम्परा र ज्ञान भएर...