भाषाशिक्षक मुद्दा र याक्थुङ् आँखी - Naya Online

भाषाशिक्षक मुद्दा र याक्थुङ् आँखी

मलिसा याक्थुङ्बा लिम्बू

कात्तिक १८ गते २०७६ आदिवासी जनजाति महासंघ पाःन्थःर जिल्ला अध्यक्ष रिन्जी शेर्पाले मलाई फोन गरेको रैछ, बिहानै । म अलैंची सिँचाईका लागि भत्केको कुलो मर्मत गर्न छोरासंग कुलोमा व्यस्त थिएँ, फोनको रिङ्टोन सुनीन र कलब्याक गरेँ । फोन गफ भएपछि दिनभर खल्लो भएँ । फेरि इतिहासका रात्री पाठशाला फक्ताङ्लुङ् निसाम्हिम र तपश्वी महागुरु फाल्गुनन्दमाथि भएको राज्यसत्ताको दमन प्रतिविम्वित एउटा धमिलो रूप पाएँ । चलचित्र झैं मानसपटलमा घुमी रहे, दिनभर । यस विषयमा मित्रहरूलाई सम्पर्क गरेँ । अदृष्य पीडा अचाक्ली भयो, मलाई ।

हुनु त ‘बाँदर बाठो भो भने पासोको ढोका थुन्छ’ भने झैं हामी बाँदरहरू निक्कै बठ्याइँ गरेजस्तो लाग्छ, सम्झिँदा । फाल्गुनन्द गाउँपालिकाको स्थानीय सरकारले २०७६ साउन २४ गतेका दिन १५ वटा विद्यालयहरूमा भाषाशिक्षणका लागि याक्थुङ् भाषामा १३ कोटा, तामाङ् भाषामा १ कोटा र राई बान्तवा भाषामा १ कोटा दरवन्दि सिर्जना गरी विज्ञापन आह्वान गरे । २०७६ असोज ८ र ९ गतेका दिन ८ वटा विद्यालयहरूको दरवन्दिमा परीक्षा गराई परीक्षाफल प्रकाशित गरे र शिक्षक नियुक्ति गरे । परीक्षा र नियुक्ति प्रकृयालाई अत्तिचित्त नबुझेर ति विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षहरू, प्रधानाध्यापकहरू, गाउँपालिकाका कार्यवाहक अध्यक्ष साथै प्रशासकीय अधिकृत समेतलाई विपक्ष बनाई फाल्गुनन्द गाउँपालिका वडा नं. ४ का सिद्धेश्वरी माविका विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षले उच्चअदालत विराटनगरमार्फत ईलाम अदालतमा वारेसी राजेन्द्र क्षेत्री मार्फत २०७६ साउन २४ गते उजुर गरे । मातृभाषा शिक्षक दरवन्दि निर्धारण गरिएका १५ कोटा तोकेका निर्णयलाई बदर गराउन ।

लाग्छ मलाई, राजनीतिक फिक्स माइण्डसेट भएको व्यक्तिलाई रिस प्राप्त भएको बेला कुत्सित प्रयोग गरीदिए । जुन कार्य विकास मानसिकता पटक्कै होइन । फिक्स माइण्डसेट कसरी भो ? भन्नाले ईन्द्रकुमार नेम्बाङ् एक विद्यालयको विव्यस अध्यक्ष हुन् । उनलाई त्यसबेलाका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टि (नेकपा) फाल्गुनन्द गाउँपालिका कार्य समितिले राजनैतिक जवाफले प्रेशविज्ञप्ति निकालेर वचाउ गरे । फिक्स् माइण्डसेट नभएको भए केहि लोकतान्त्रिक परिपाटिबाट निदानको उपायहरू रच्न सक्थे होला । यस्तो हुनु नौलो त होइन तर नेपालमा संविधान प्राप्त भएपछि यो घटना भने नयाँ हुनसक्छ । यसरी अदालतसम्म पुग्नुपर्ने औचित्य के होला ?

वर्तमान नेपालको संविधान एशियाकै उत्कृष्ट भनेर रंगविरंग सम्मान र सद्भाव राखेता पनि भुपु प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ‘आधा गिलास खाली, आधा गिलास भरी’ संज्ञा दिएको संविधानका आधारमा भाषाशिक्षक नियुक्त गर्न र व्यवस्थापन गर्न पाउन सक्छसक्दैन भन्ने सवाल प्रमुख रह्यो । सायद लाग्छ, गाउँपालिकाले भाषाशिक्षक नियुक्त गर्नका लागि स्थानीय सरकारले निर्णय गरी नियुक्ति प्रकृया गरेको हुनुपर्दछ । निर्देशिका या नीति बनाई यो प्रयोजन गरेर नै पहिले भाषाशिक्षक नियुक्त भएका शिक्षकहरूले दुई चौमासिक तलब खाईसकेका थिए । सायद यो नियुक्ती, फाल्गुनन्द गाउँपालिका सरकारमा नेपाली कांग्रेसको वहुमतले जितेको आडले नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाए जस्तो लाग्छ र नियुक्ती प्रकृयामा बलजफ्ती पनि । नियुक्ति सिलसिलामा नेपाली कांग्रेस आस्थाकाहरूलाई नियुक्त गरेको स्पष्ट आभाष देखाए, अथवा राजनैतिक नियुक्ति । नियुक्ति पाएका शिक्षकहरू खुलेआम नेपाली कांग्रेसको सभा, सम्मेलन, वैठक तथा सेमिनारहरूमा निर्धक्क सहभागी भए र पार्टिको झण्डा बोकाईए, ‘हात्तिको मुखमा जिरा’ झैं । राजनैतिक आस्था बीनाका मानिस हुन सक्दैन तथापी ति शिक्षकहरू कांग्रेस नै हुनुपर्छ र बन्नुपर्छ भन्ने पनि छैन । यहि चहल–पहल चाल–चलनका कारण गाउँपालिकाको प्रतिपक्ष वेञ्चमा बस्ने त्यसबेलाका नेकपालाई सह्य भएन र सहन पनि नसक्ने नियत पनि थियो, त्यो मक्सद । यसर्थ फिक्स् माइण्डसेटका कारण मुद्दा दायर गरे । के छ त ? भाषा शिक्षा र शिक्षक व्यवस्थापनका लागि नेपालको संविधानमा ।

वर्तमान संविधानको अनुसूची ८ को अधिकार सूचीको ८ मा रहेको आधारभूत र माध्यमिक शिक्षालाई मूलआधार बनाई ऐजन् अधिकार सूचीको क्रमसङ्ख्या २२ मा रहेको भाषा, सँष्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकासलाई नीति बनाएर भाषा शिक्षकहरू नियुक्ति दिएको हुनुपर्दछ । याक्थुङ्, राईवान्तवा र तामाङ् भाषालाई संरक्षण र विकास गर्ने लक्ष्य लिए । अनुसूची ९ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीहरूमा यस्तो व्यवस्था छैन । अनुसूची ५ मा रहेको संघको अधिकारको सूचीको क्रमसङ्ख्या १५ मा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीयस्तरको प्रज्ञा प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय मापदण्ड र नियमन र केन्द्रीय पुस्तकालय मात्र छ । स्थानीय तहको भाषा र शिक्षाका लागि संरक्षण र विकास गर्नसक्ने व्यवस्था छ छैन, अवगत छैन । यसरी अनुसूची ६ को प्रदेशको अधिकारको सूची क्रमसङ्ख्या ८ मा प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्चशिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय नीतिले पनि स्थानीय तहको भाषा शिक्षालाई महत्व राख्न सकेन । क्रमसङ्ख्या १८ मा भाषा, लिपि, सँष्कृति, ललितकला र धर्मको संरक्षण र प्रयोग भन्ने प्रदेशको अधिकारको सूची नीतिले भने स्थानीय तहको भाषाका लागि नीति बनाउन सक्छ, शिक्षक व्यवस्थापन गर्न भने सक्छसक्दैन । अन्योल छ । तथापी नेपालको स्थानीय स्तरको शिक्षा चैं स्थानीय सरकारलाई संवैधानिक अधिकार दिएको छ ।

यी अधिकारहरू किन उल्लेख गरिए त ? संविधानको अनुसूचीमा । संविधानका मौलिक हक र राज्यका नीतिहरूले अवश्य प्रभाव पारेको हुनुपर्दछ । किनकि नेपालको संविधान भाग ३ मौलिक हक र कर्तव्य धारा ३१ शिक्षासम्वन्धि हक उपधारा (५) नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानूनबमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ भनी उल्लेख छ । धारा ३२ भाषा तथा सँष्कृतिको हक उपधारा (३) नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, सँष्कृति, साँष्कृतिक सम्पदा र सम्पदाको संवर्धन र संरक्षण गर्ने हक हुने छ भन्ने व्यवस्था छ । यहि धारा ३१ को उपधारा (५) र धारा ३२ को उपधारा (३) मा व्यवस्था भएको मौलिक हकको आधारमा फाल्गुनन्द गाउँपालिकाले भाषाका शिक्षकहरू नियुक्त गरी तत्भाषा तथा लिपिहरूको संवर्धन र संरक्षण गरेको हुनुपर्दछ । शिक्षासम्बन्धि हकको उपधारा (५) कै आधारमा स्थानीय अधिकार सूचीको क्रमसंख्या (८)का आधारमा स्थानीय शिक्षामा आधारभूत र माद्यमिक तहसम्मको कानून बनाएर शिक्षक व्यवस्थापन गर्नसक्छ ।

नेपाली समुदायभित्र बोलिने भाषा र भाषाका लिपिहरू मौलिक हक र कर्तव्यका आधारमा नै फाल्गुनन्द गाउँपालिकाले आफ्नो अधिकार सूचीको क्रमसङ्ख्या ८ र २२ लाई उपयोग गरेको स्पष्ट छ । यहि अधिकार सूचीमा प्राप्त स्थानीय तहको अधिकारलाई प्रयोजन गर्न नदिनु र प्रयोगमा आउन नसक्नु भनेको संविधानको भाग ४ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व धारा ५१ राज्यका नीतिहरू खण्ड (ख) राजनैतिक तथा शासन व्यवस्थासम्बन्धी नीति ः उपखण्ड (३) नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूको कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था भएको नीतिका आधारमा नेपालका पक्षमा गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरू प्रभाव पार्दछ । नेपाल सरकारले कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको सूचना खण्ड ५७) काठमाण्डौं, भदौ १० गते २०६४ साल (अतिरिक्ताङ्क ३१ (क) मा नेपाल सन्धि ऐन २०४७ को दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिम व्यवस्थापिका संसदले आइएलओ महासन्धि १६९ र आदिवासी तथा जनजाति सम्बन्धमा भएको महासन्धि १९८९ लाई अनुमोदन गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित छ । अदालती मुद्दामा आएको भाषाहरू नेपालका आदिवासीहरूको मातृभाषाहरू हुन्, याक्थुङ्, राईवान्तवा र तामाङ् भाषा । यिनीहरूको भाषामाथि मुद्दा चल्नु भनेको संविधानको धारा ५१ राज्यका नीतिहरू खण्ड (ञ) सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी नीति ः उपखण्ड (८) आदिवासी जनजातिको पहिचानसहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्दै यस समुदायसंग सरोकार राख्ने निर्णयहरूमा सहभागी गराउने तथा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञान, सीप, सँष्कृति, सामाजिक परम्परा र अनुभवलाई संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने व्यवस्था भएका अवसर र लाभका मर्महरूको विरुद्धमा जान्छ ।

भाषा शिक्षक नियुक्तिलाई नस्वीकार्नु पहिचान तथा संविधान विरोधीको रूपमा देखिन सक्छ र यथार्थ पनि हो । यस्तो भएमा नेपाल पक्ष भएका अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूको कार्यान्वयन हुन नसकेको ठहर हुन्छ । संविधानतः प्राप्त मौलिक हकको शिक्षासम्वन्धी हक र भाषा तथा सँष्कृतिसम्वन्धी हकको विरुद्धमा आएको देखिन्छ । तसर्थ यो कदम असंवैधानिकोन्मुख छ । तसर्थ उच्चअदालतले स्टेअर्डर गरेर छोडेको छ भने स्टेअर्डर दिएको एकदिन पछि शिक्षा ऐन संशोधन सहित नेपाल सरकारले जारी गरे । शिक्षा ऐनमा पनि स्थानीय भाषालाई नियुक्तका लागि कुनै बन्देज भने लगाएन । राजपत्र प्रकाशन भदौ १० गते २०६४ सालको महासन्धिहरूको आधारमा भाषाशिक्षक नियुक्त सम्वन्धी अदालती उजुर अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूको कार्यान्वयन विपरित जानसक्छ ।

के छ थियो त ? भाषाशिक्षक नियुक्ति वदरकालागि गरिएको आधारहरू । उनीहरूले नेपालको संविधान धारा ४६ को संबैधानिक उपचारको हक उपयोग गरी धारा १४४ उच्चअदालतको अधिकार क्षेत्रलाई प्रयोजन, मौलिक हक अन्तर्गत धारा १८ समानताको हक, धारा ३३ रोजगारको हक र धारा २२६ कानून बनाउन सक्ने (स्थानीय तह)को अधिकारलाई मूलआधार बनाए । यसरी शिक्षा नियमावली २०५९ दफा ९६ क, ९७ र ९८ समेतलाई किटान गरे ।

वास्तविकता के छ ? त । फाल्गुनन्द गाउँपालिकाको गाउँशिक्षा समितिको मिति २०७६ असोज ४ गते बसेको वैठकले बिशेषज्ञ सेवा सम्वन्धि र व्यक्ति छनौट निर्णयमा समेत दलीय गन्ध आए । याक्थुङ् भाषामा दुईजना, तामाङ् भाषामा दुईजना र राईवान्तवा भाषामा दुईजना तोकिएको विशेषज्ञमाथि ठूलै आशंका गरे । ति विशेषज्ञहरूको अनुहार हेरेपछि राजनैतिक नियुक्तीका लागि विशेषज्ञ तयार गरे भन्ने ठुलै शंका गरे । ज्ञात भएपनि अञ्जानवश भए । यसक्षेत्रमा वि.सं. २०६६ सालदेखि कक्षा ११ र १२ मा याक्थुङ् भाषाको अध्यापन शिक्षण गर्दै आएका योग्य शिक्षकहरू थिए । विशेषज्ञमा उनीहरू पर्न नसक्नु र उक्त दरवन्दिहरूमा याक्थुङ् भाषाबाट +२ गरेका शैक्षिक जनशक्तिहरूलाई माग गर्न नसक्नु र तत्कालै लिपिको सावाँअक्षर रातारात सिकाएर शिक्षक नियुक्त गर्ने दुष्प्रयास गर्नु नै मुख्य दोषी हुन् । यस्ता दुषित भ्रष्टचिन्तनले भाषाशिक्षकको नियुक्ती गर्न लागेको महशुस दिलाए । आधारभूत तह पठनपाठनका लागि लिपिमा साधारण लेखपढलाई मात्र नियुक्त गर्ने विशेषज्ञबाट प्रकृया चलाएपछि तेसबेलाको नेकपाले ¥याल चुहाउनु कुनै असजिलो थिएन । यो सिधैं राजनैतिक नियुक्तिको प्रारम्भ नै हो भन्ने यहिबाट ठहर हुन्छ । भाषा विशेषज्ञ र गाउँ शिक्षा समितिले +२ याक्थुङ् भाषाबाट गरेकाहरू छन् भन्ने थाहा पाउँदा–पाउदै भाषिक दक्ष जनशक्तिहरूलाई प्रकृयाहरूमा लुकाएर राख्नुको शैक्षिक अपराधका कारण मुद्दासम्म पुग्नु मूलपथ बन्यो ।

याक्थुङ् भाषाबाट +२ सम्म अध्यापन र अध्ययन भएका शिक्षालाई स्थानीय तहको सरकारबाट देख्न नसक्नु या आफ्नै गाउँपालिकामा २०६६ सालदेखि अध्यापन हुँदै आएको शैक्षिक क्रियाकलापलाई नजानी टोपल्नु भनेको हजुरीयावादी, अहंकारवादी र मपाइत्ववादी दम्भ हुन्छ । र ठाने, त्यो कक्षा १२ सम्मको अहिलेसम्मको अध्यापन अवैधानिक छ । यस्तै सोचले होला । यस गाउँ पालिकाको वडा नं. २ स्थीत सत्यहाङ्मा उच्चमावि छँदैताका २०६६ सालदेखि विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निर्णयगरी निरन्तर याक्थुङ् भाषाको कक्षा ११ र १२ पठनपाठन सञ्चालन हुँदै आएको छ । यसलाई नदेख्नु, नजान्नु भनेको आफ्नै आमामाथि वलत्कारी सोच मानेहुन्छ । भएको योग्यताको विषयमा निदाई टोपल्ने तर आफ्नो मान्छे नियुक्तीका लागि रातारात नसुत्ने स्थानीय सरकार र भाषा विशेषज्ञहरू पहिचानको नाममा पहिचानलाई अन्तकालसम्म भत्काउने प्रयास गर्न चाहेकै थिए । होइन भने यसै गाउँ पालिकामै अध्ययन गरेका याक्थुङ् भाषाका उच्च माद्यमिक जनशक्तिलाई प्रकृया र विधीमा रखाएर लिने कार्यमा किन बाटो दिइएन ? प्रश्न यही छ । योग्यता या त प्रमाणपत्र पेश गर्ने वुँदामा कक्षा १२ सम्मको याक्थुङ् भाषा शिक्षाको प्रमाण मागे के हुन्थ्यो ? के विशेषज्ञ भातै त डढ्ने त थिएन होला । अध्यक्षको कुर्सी डढ्ने त थिएन होला । कि यो शिक्षा अवैधानिक छ त ? अवैधानिक छ भने यही पढेलेखेका उच्च माद्यमिक जनशक्तिहरू माङ्सेबुङ् गाउँपालिका वडा नं. ५ वडा कार्यालयको सचिवमा कामगर्दा वैधानिक भयो त । अन्य गाउँहरूमा शिक्षक नियुक्तीमा वैधानिक हुन्छ त तर यहि फाल्गुनन्दमा चैं किन ? आफुले गरेको मात्र वैधानिक देख्ने र अरुले गरेका सबै कामहरू अवैधानिक देख्ने गिद्देचिम्से नजर याक्थुङ् भाषा र शिक्षामा कहिले फलिफाप हुँदैन । किनभने वैधानिकताका लागि दशकौं वर्षसम्म लड्नु पर्ने नै छ ।

सत्यहाङ्मा उच्चमावि (हाल मावि)को प्रयास पश्चात धरानको पव्लिक हाईस्कुल सुनसरी, बसन्तटार उच्चमावि धनकुटा, सरस्वत्ति मावि भालुटार इलाम, पृथ्वी मावि याशक र खलंगाटार मावि याङ्नाममा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निर्णय गर्दै याक्थुङ् भाषा कक्षा १२ सम्म अध्यापन गराउँदै आएको शैक्षिक जनशक्तिलाई पुरै प्रभाव पार्ने गरी गरिएको यो नियत पक्ष विपक्ष (मुद्दा हाल्ने र हाल्न लगाउने) दुवैका लागि असल र गूणकारी हुन सक्दैन । पढ्दै गरेका उच्च माद्यमिक विद्यार्थीहरूको भविष्यमा खेलवाड गर्नु संविधानले दिएको थोरै मर्ममाथि आघात पुग्ने कामहरू गर्नुहुन्न । शैक्षिक रूपले नीजि तवरले पठनपाठन भएको याक्थुङ् भाषा कक्षा समेतलाई ध्यानाकर्षण भएको छ । ज्ञात रहोस्, उच्च माद्यमिक तह रहँदै सयौं संख्याको रूपमा जनशक्ति तयार भई सकेको सयौं मानव संसाधनलाई उपेक्षित गर्ने कार्य नगरौं । भर्खर हामी शैक्षिक उन्नयनको जटिल बाटोमा लागी रहेको बेला ‘अल्पज्ञानी भयङ्करी’ चेतले पाएको थोरै संवैधानिक अधिकारमा कुठाराघात नपुगोस् ।

वास्तवमा मानिसहरूको दिमाग दुई खालका हुन्छन् भन्ने विद्वानहरूको भनाई छ । एउटा फिक्स् माइण्डसेट र अर्को विकास मानसिकता । फिक्स् माइण्डसेटमा लामो अवधीसम्म प्रशिक्षित भएर नेताको निर्देशनमा एकोहोरो हिड्ने, डर मान्ने, कातर हुने, अरुले गरिदिने जस्ता कामहरू गर्दछन् । जिम्मेवारी हुन नसक्ने, बिचार राखेपनि कुन बेला उसले जान्यो त्यो मात्र राख्ने, नयाँ परिवर्तन हुन नसक्ने, उसले जे बुझ्यो त्यो मात्र बुझ्ने, अरुले बुझाउन नसकिने जस्तो एकोहोरोपन हुन्छन् । तसर्थ यस्तो फिक्स् माइण्डसेटका याक्थुङबाबाट हरेक कार्यकलापको सहि मार्गदर्शन हुन सक्दैन । अर्को विकास मानसिकतामा अगुवा भूमिका, हरेक कामको नयाँखोज र सोँचले काम गर्ने, वौद्धिक प्रस्तुती, हरेकको खोज र परिवर्तन चाहने जस्ता सृजनशिलता कार्यकलापहरू गर्दछन् । उनीहरू हरेकमा निडर, जवाफदेहिता, आफ्नो काम आफैं गर्न सक्ने, हरेक एकको सकारात्मक वहशमा रुची हुने, जिम्मेवारीपुर्वक कार्यहरू गर्ने जस्ता देखिन्छन् । उनीहरूमा बुद्धिको हरेक पाटाहरूमा कृयाशिल र तेजिला हुन्छन् । तसर्थ विकास मानसिकताहरूले हरेक कामको वैधानिकता मात्र होइन हरेक एकको खोज, अनुसन्धानहरू गरेर तेसको निदान, अध्ययन गर्ने र समाधान गर्न सक्ने लोकवादी हुन्छन् । यसर्थ यस गाउँ पालिकामा काम गर्नेहरू कित फिक्स् माइण्डसेटका अल्पवौद्धिक (आफूलाई महान वौद्धिक र हरेक कुरामा आफैं विद्वान ठान्छन्) भएकाले यो मुद्दा चल्न र चलाउन वाध्यतामा पुगे । नभए विकास मानसिकता हुने व्यक्तिले यस्तो कुत्सित काम पटक्कै गर्न सक्दैन । उ हरेक कार्यमा सफा र स्वच्छ हुन चाहन्छ । फाल्गुनन्द गाउँपालिकाको भाषा शिक्षक नियुक्ति प्रकृया अवश्य फिक्स् माइण्डसेटको उपज भन्नु कुनै अर्को विकल्प रहेन ।

याक्थुङ् भाषा अध्ययनको इतिहास कालखण्डहरू हेर्दा श्रीजङ्गा सिंथेबे (इश्वरभक्त) लाई रणबहादुर शाहले खेदाए । सुक्खिम पुगेर पनि भाषा कै कारणले ठाछाङ् लामाहरूको हातबाट निर्ममतापूर्वक मारिनु प¥यो । फाकोसेकलाई खेदाइयो भने लालसोर सेन्दाङ्लाई धपाइयो । महागुरु फाल्गुनन्द तपश्वीलाई कञ्चन गिरीले राणा सरकारमा उजुरगरी पक्डिनु प¥यो । पञ्चायतकालमा याम्बोङ् गाउँमा रात्री पाठशाला सञ्चालन हुँदै गरेका फक्ताङ्लुङ् निसामहिमलाई कृष्णकुमार नेम्बाङ् र लीलानाथ आचार्यको उजुरीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी डम्बरुबल्लभ भट्टराईको प्रत्यक्ष निगरानीमा स्कुल सञ्चालन रोकगरी शिक्षकहरू बीर नेम्बाङ्, ईन्द्रकुमार नेम्बाङ्, तारा नेम्बाङ् र सूर्यकुमारी नेम्बाङ्हरूलाई धरपक्कड गर्न खोजियो र भागाभाग भए । कष्टकर जीवन विताउनु प¥यो भने वीर नेम्बाङ् जेल जानुप¥यो । यसै सिलसिलामा यसै वडाबाट सञ्चालित +२ याक्थुङ् भाषा शिक्षणको अभियानलाई कमजोर बनाउन गरिएका नियुक्ति प्रकृयामा बस्ने भाषा विशेषज्ञ र नियुक्ति प्रावधानलाई राजनैतिक रंगले याक्थुङ्, तामाङ् र राई वान्तवा भाषा अध्यापनमाथि अदालतको ढोका ढक्ढक्याई भाषाशिक्षण वन्दगर्ने पारम्परिक नियत कालक्रमिक हिसावले एउटै छन् । यी महानयोद्दाहरू गाउँपालिका सरकारका गाउँ शिक्षा समिति र याक्थुङ् भाषा विशेषज्ञ हरिचन्द्र लावती, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष इन्द्रकुमार नेम्बाङ् र तेसबेलाका नेकपा गाउँपालिका कार्य समिति भाषाशिक्षणको अवरोधक क्रियाकलापको वेहदअक्षरहरूले लेख्नैपर्ने हुन्छ । तसर्थ संविधानमा पाएका अधिकार समेतलाई मुठिमा राख्ने प्रयास र प्राप्त अधिकार समेतलाई रोक्ने प्रयास दुवै पक्षविपक्षका अभ्यास र हर्कतहरू भाषा विरुद्धमै छ । तसर्थ भर्खर उठ्दै गरेको भाषा शिक्षाको विषयमा ‘कागभन्दा कोइली चङ्खो’ नबने हुन्छ, याक्थुङ् भाषा शिक्षाका विद्वानहरूमा । बरु योगदान दिउँ, कत्तिसम्म दिन सकिन्छ ।

उच्चअदालतमा वहश हुँदा याक्थुङ्, तामाङ् र राईवान्तवा भाषा अध्यापनले अन्य समुदायलाई खलबल हुने भनिएको सुनियो । यस्तो भएमा नेपाली भाषाले हाम्रा भाषाहरूलाई पुरै खलवल गरेको, अंग्रेजी भाषाले नेपाली भाषालाई पुरै खलवल गरेको तथ्यहरू विर्सन सक्दैनौं । तसर्थ भाषा शिक्षाहरूले कुनै वर्ग, जात र धर्मको समुदायमा खलवल गर्न सक्दैन र उनीहरूको क्षेत्रमा उनीहरूको भाषाहरू पढाइनु पर्दछ र एकभाषाले अरुको भाषालाई थिचेर होइन, त्यहाँ रहेका सबै भाषाीहरूको भाषामा शिक्षा प्रदान गरिनु पर्दछ । हालसम्म यो नगरिएको कारण नेपाली भाषीहरूले यो महशुस गर्नसक्छ । तसर्थ सबै भाषाहरूको लोक कल्याण रहनु पर्दछ । हिजो नेपाली भाषाले अरु भाषालाई थिचेर ल्याएको जस्तो नगरी सबै भाषाहरूको अधिकार रहोस् ।

नयाँअनलाइनसँग एप्समा पनि जोडिनुसक्नुहुनेछ । एन्ड्रइडको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । त्यसैगरी हामीलाई फेसबुकट्वीटर र युट्युवमा पनि पच्छ्याउन सक्नुहुनेछ ।



सम्बन्धित शीर्षकहरु

बराहक्षेत्रमा स्वास्थ्य बिमा गराउनेको आकर्षण बढ्यो, बिमा कार्यक्रम उत्साहजनक

प्रकाश दिप्साली राई मानिसको जीवनमा गाँस, बास कपाससँग जोडिने अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो स्वास्थ्य,...

बाढी पहिरोबाट ३ जनाको मृत्यु, सडक अवरोध तथा विभिन्न धनमाल क्षति

काठमाडौं, ४ असार । अविरल वर्षाका कारण पहिरो जाँदा कालिकोट र डोटीमा ३ जनाको मृत्यु...

कोभिड–१९ को कहर

विरही काइँला कोरोना भाइरसले कोभिड–१९ भन्ने रोग लगाउँछ । कोभिड–१९ को सबैभन्दा सामान्य लक्षणहरू...

जसपाबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुलाई स्पष्टीकरण

काठमाडौं, ३१ जेठ । जनता समाजवादी पार्टीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।...

‘मिलीजुली’ पोलिस गर्न नभ्याएको सुन्दर सिर्जना

देवेन्द्र खापुङ सुर्केली कामविशेष त थिएन, तर बाटो परेकाले धनकुटा निस्किएँ र पुराना मित्र...

भाषाशिक्षक मुद्दा र याक्थुङ् आँखी

मलिसा याक्थुङ्बा लिम्बू कात्तिक १८ गते २०७६ आदिवासी जनजाति महासंघ पाःन्थःर जिल्ला अध्यक्ष रिन्जी...

रुख चढेका किस्सा

सिङ्ज्याङ चेम्जोङ आज रुखको कुरा आइरहेको हुनाले … मलाई रुख चढ्न खुबै मनपर्छ केटाकेटी...

राजनैतिक दलका करियाहरू र ‘रवीन्द्र’+‘आछिरिङ’का नाममा तुजुक देखाउने शासकहरू

निनाम कुलुङ ‘मंगले’ नेपालको पूर्वी क्षेत्र (हालसम्म नाम नजुरेको एक नम्बर प्रदेश) मा पर्ने...

सम्माननीय प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीलाई खुला पत्र ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री के.पी. शर्मा ओली ज्यू, कोरोनाले तहसनहस पारेको शरीरमा तागेरा निङ्वाफु माङसँग...

कोरोना कालमा आदिवासीका आफ्नै अभ्यास

कुमार यात्रु विभिन्न प्रकारका चुनौतिहरूलाई परास्त गर्न सक्ने मौलिक शैली, परम्परा र ज्ञान भएर...